जाने क्या दिया था केंद्र सरकार ने किसानो को प्रस्ताव जिसको किसान संगठनो ने किया खारिज
तारिक खान
नई दिल्ली. किसान संगठनो ने केंद्र सरकार के दिए गए प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया है. किसान सीधे सीधे इस कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग पर अड़े हुवे है. उन्होंने इस क्रम में 14 दिसंबर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का एलान कर दिया है. वही किसान संगठनो ने जियो के मोबाइल से लेकर उसके माल्स तक का बहिष्कार का फैसला लिया है. केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के सामने जो रखे हैं वे किसान संगठनों ने स्वीकार नहीं किए. केंद्र सरकार के प्रस्ताव मुख्य रूप से यह हैं-
- राज्य सरकार प्राइवेट मंडियों पर भी शुल्क/फीस लगा सकती है.
- राज्य सरकार चाहे तो मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकती है.
- किसानों को कोर्ट कचहरी जाने का विकल्प भी दिया जाएगा.
- किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री होगी.
- कॉन्ट्रैक्ट कानून में स्पष्ट कर देंगे कि किसान की जमीन या बिल्डिंग पर ऋण या गिरवी नहीं रख सकते.
- किसान की ज़मीन की कुर्की नहीं हो सकेगी.
- एमएसपी की वर्तमान खरीदी व्यवस्था के संबंध में सरकार लिखित आश्वासन देगी.
- बिजली बिल अभी ड्राफ्ट है, इसे नहीं लाया जाएगा.
- एनसीआर में प्रदूषण वाले कानून पर किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा.
