बलिया : मनरेगा के अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं हो रहे हैं वहां के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तलवार लटकती दिख रही है। जिलाधिकारी ने फिलहाल लापरवाहों पर एक हजार रुपये का दंड अधिरोपित करने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा मनरेगा की प्रगति सुधारने के लिए दो चरणों मे तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित करते हुए उसी के अनुसार कार्य करने की हिदायत दी है।
जिलाधिकारी ने समस्त बीडीओ व एपीओ को जारी निर्देश में कहा है कि 21 व 22 दिसम्बर को प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक, लेखपाल आदि द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, स्कूल लिंक रोड, खलिहान, खेल मैदान अलावा जहां जल भराव या जल निकासी की समस्या हो, ऐसी जगहों का चिन्हांकन किया जाए। इसी बीच वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की जाए। तकनीकी स्वीकृति से सम्बंधित कार्य 23 व 24 दिसम्बर को होंगे। 25 से 28 दिसम्बर तक मजदूरों के कार्य का डिमांड प्राप्तकर साप्ताहिक मस्टररोल जारी किया जाए, जो कार्य होने तक चलता रहेगा। इसी बीच रोजगार सेवक एमआईएस के लिए मस्टररोल को ब्लॉक कार्यालय भेजेंगे, जहां से 15 दिन के अन्दर भुगतान की कार्यवाही होगी।
दूसरे चरण में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6 व 7 जनवरी को नालों की सफाई, तालाब खुदाई जीर्णोद्धार के साथ कृषि से संबंधित कार्यों का स्थल चिन्हांकन व उसकी स्वीकृति का कार्य होगा। तकनीकी स्वीकृति 8 व 9 जनवरी को करने के साथ जिओ टैग करते हुए प्रारम्भिक भाग पर डिस्प्ले लगाया जाए। मस्टररोल जारी करने से लेकर एमआईएस से सम्बंधित कार्यवाही 10 से 13 जनवरी तक होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि डिमांड के अनुसार छूटे हुए अन्य कार्य भी इन्हीं निर्धारित तिथियों में होंगे एवं सभी कार्य इसी तरह रोटेट होते रहेंगे।
इस सम्बन्ध में 20 को डीएम लेंगे बैठक
जिलाधिकारी ने मनरेगा की प्रगति सुधारने को जो माइक्रो प्लान बनाया है उसके संबंध में सभी को दिशा-निर्देश देने के लिए आज बुधवार को विकास भवन सभागार में 3 बजे से बैठक लेंगे। बैठक में समस्त खंड विकास अधिकारी, मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, सभी सहायक लेखाकार व लेखा सहायक मनरेगा भाग लेंगे।
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