चीनी मिलों से किसानों को राहत-रोजगार

कनिष्क गुप्ता.

वर्ष 2008 से बंद गोरखपुर जिले की पिपराइच और 1999 से बंद बस्ती जिले की मुंडेरवा चीनी मिल के शुभारंभ पर आने वाले खर्च को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गन्ना विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा ने बताया कि पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल का शुभारंभ किया जा रहा है। इससे 60 हजार किसानों को लाभ मिलेगा तथा 17 हजार रोजगार सृजित होंगे। पिपराइच मिल पांच हजार टीसीडी क्षमता की होगी। अगले वर्ष इसकी पेराई शुरू हो जाएगी और इस पर 401 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें 18 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा, जबकि 60 किलोलीटर क्षमता की आसवानी की भी स्थापना होगी। इससे 30 हजार किसानों को लाभ मिलेगा और 8500 रोजगार मिलेंगे। मुंडेरवा चीनी मिल भी पांच हजार टीसीडी क्षमता की होगी और यहां भी 18 मेगावाट पावर प्लांट लगेगा। इस मिल से भी 30 हजार किसानों को लाभ मिलेगा और 8500 रोजगार सृजित होंगे। इस मिल पर 314 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

पोषाहार में राज्य सरकार के हिस्से के 540 करोड़ की मंजूरी

समन्वित बाल विकास योजना के तहत केंद्र सरकार ने छह अक्टूबर, 2017 से अनुपूरक पोषाहार की पुनरीक्षित दर लागू की है। इसके केंद्र और राज्य का अलग-अलग अंश होता है। कैबिनेट ने राज्य सरकार के हिस्से में आने वाले 540 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय वहन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में इससे बड़ी संख्या में छोटे बच्चे, कुपोषित, गर्भवती और किशोरियों को लाभ मिलेगा। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में छह माह से छह वर्ष के सामान्य रूप से 99.98 लाख बच्चे, अति कुपोषित 21.72 लाख बच्चे, गर्भवती 31.14 लाख महिलाएं हैं। इनको पोषाहार वितरित करने के लिए सरकार टेंडर कराएगी।

एनओसी के लिए ओसीएम प्रणाली को मंजूरी

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं संशोधित जल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उद्योगों एवं स्थानीय निकायों को बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने के उपरान्त सहमति प्राप्त करना जरूरी होता है। योगी सरकार ने सहमति, अनापत्ति या प्राधिकार संबंधी आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए ऑनलाइन कंसेंट मानीटरिंग (ओसीएम) प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी समय सीमा निर्धारित करने के लिए सहमति नियमावली में भी संशोधन किया गया है। प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अब आन लाइन आवेदन के बाद बीस दिन में ही एनओसी मिल जाएगी।

विधानमंडल सत्रावसान को मंजूरी

कैबिनेट ने विधान मंडल के दोनों सदनों के सत्रावधान के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को चिकित्सा सुविधा

कैबिनेट ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया है। सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करेगी।

इलाहाबाद में बनेंगे दो विकास खंड

इलाहाबाद जिले में दो नये विकास खंड सृजित होंगे। सहसो और ऋंगवेरपुरम के सृजन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।