आदिल अहमद / समीर मिश्रा.
फ्रांस के वित्तमंत्री ने यूरोपीय आयोग से मांग की है कि वह ऐसे कानून बनाये जो अमेरिकी प्रतिबंधों के मुकाबले में ईरान में यूरोपीय पूंजी निवेशकों के हितों की रक्षा करे। परमाणु समझौते के भविष्य के बारे में ईरान और यूरोपीय संघ के मध्य वार्ता आरंभ होने के साथ ही फ्रांस के वित्तमंत्री ने कहा है कि यूरोप को चाहिये कि वह अमेरिका के मुकाबले में अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करे।
परमाणु समझौते के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्णय और ईरान के खिलाफ दोबारा अमेरिकी प्रतिबंधों को बहाल कर दिये जाने के संबंध में फ्रांस के वित्तमंत्री ने चिंता जताई और कहा कि आज यूरोप को एक बड़ी चुनौती का सामना है और वह चुनौती यह है कि वह अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बरकरार करे और उसके पालन की भूमि प्रशस्त करे।
फ्रांस के वित्तमंत्री ने यूरोपीय आयोग से मांग की है कि वह ऐसे कानून बनाये जो अमेरिकी प्रतिबंधों के मुकाबले में ईरान में यूरोपीय पूंजी निवेशकों के हितों की रक्षा करे। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार का कानून बनाये बिना यूरोपीय संगठनों और कंपनियों के अरबों यूरो बर्बाद हो जायेंगे और यूरोप में रोज़गार सृजन के हज़ारों अवसर समाप्त हो जायेंगे वह भी ऐसी स्थिति में जब ईरान ने परमाणु समझौते के परिप्रेक्ष्य में अपने समस्त वचनों का पालन किया है।
एल्डर मेमदोफ़ ने लिखा है कि यह पहली बार है जब यूरोप ने भली-भांति समझ लिया है कि विश्व के संचालन के संबंध में अमेरिका और उसके मध्य आधारभूत मतभेद हैं। बहरहाल अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोपीय कंपनियों को भी धमकी दी है कि यदि उन्होंने ईरान के साथ सहकारिता जारी रखी तो उनके खिलाफ भी प्रतिबंध लगाये जायेंगे। इसलिए यूरोप हर समय से अधिक इस समय अमेरिका की एकपक्षीय कार्यवाही के मुकाबले में प्रतिरोध करने के प्रयास में है।
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