आफताब फारुकी
लखनऊ. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रास्ते में एक बार फिर रोड़ा आया दिखाई दे रहा है. इस योजना हेतु आमंत्रित सभी बिड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने निरस्त कर दी। बताते चले कि इसके पहले सपा शासनकाल में आमंत्रित बिड भी निरस्त की गई थी। कैबिनेट ने निर्माण एजेंसियों के चयन के लिए नए सिरे से बिड आमंत्रित करने को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही अगले 45 दिन में नई बिड प्रक्रिया पूरी करने की योजना है।
प्रमुख सचिव सूचना एवं सीईओ यूपीडा अवनीश कुमार अवस्थी ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण ईपीसी पद्धति पर किया जाना है। इस एक्सप्रेस वे पर कुल 23,349 करोड़ का खर्च आना है। इसमें सिविल कार्य पर टैक्स छोड़कर 11800 करोड़ आएगा। अवस्थी ने बताया कि आठ पैकेज में एक्सप्रेस वे का निर्माण होना है। प्रचलित बिड प्रक्रिया में 10.97% अधिक दर आई है। सरकार को उम्मीद है कि नए सिरे से बिड आमंत्रित करने पर यह दर और घट सकती है। इसके लिए कैबिनेट ने नए सिरे से बिड आमंत्रित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। अब तकनीकी व वित्तीय बिड की प्रक्रिया एक साथ चलेगी। इसे सिंगल स्टेज टू इनवलप (आरएफक्यू -कम-आरएफपी) प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत बिड प्रक्रिया पूरी होने में 45 दिन ही लगेगा। आठों पैकेज के लिए नए सिरे से कांट्रैक्टर का चयन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से रेट का आकलन कराया गया है। सरकार नई बिड प्रक्रिया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पैटर्न पर शुरू करेगी। लखनऊ से गाजीपुर के बीच बनने वाला यह एक्सप्रेस वे 10 जिलों को जोड़ेगा और सुल्तानपुर के पास एक एअर स्ट्रिप भी बनाई जाएगी।
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