किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत: मंत्री

बिग ब्रेकिंग
प्रत्यूष मिश्रा

जिला योजना में तीन अरब 69 करोड़ 62 लाख का बजट अनुमोदित

बीते वर्ष की तुलना में 2.21 करोड़ अधिक का हुआ अनुमोदन

जिले के प्रभारी और सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक

2022 तक किसान बंधुओं की आय दोगुना की जाएगी

कृषि, सिंचाई और उद्यान विभाग मिलकर करें काम
ड्रिप स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाए, किसानों को उपलब्ध कराए जाएं ब्रीडर बीज

: कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेते मंत्री धर्मपाल सिंह और मौजूद अधिकारीगण

बांदा। सोमवार को जिला योजना की बैठक सिंचाई एवं यांत्रिक और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कहा गया कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत है। इसके साथ ही कहा कि किसानों को ब्रीडर बीज उपलब्ध कराए जाएं ताकि किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिल सके। इसके साथ ही ड्रिप स्प्रिंकलर का प्रयोग करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि कृषि, सिंचाई और उद्यान विभाग समन्वय स्थापित करते हुए मिलकर काम करें। कहा कि पशु किसान का धन होता है। इसलिए पशुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया जाए। पशुओं को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचना चाहिए। मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को पशुओं की दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। इसके पूर्व जिला योजना वर्ष 2019-20 के लिए जनपद का परिव्यय रुपए 03 अरब 69 करोड़ 62 लाख अनुमोदित किया गया, जो गत वर्ष के परिव्यय (367.41 करोड़) की तुलना में रु0 2.21 करोड़ अधिक है।

प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कृषि विभाग के बजट की समीक्षा करते हुए कहा कि कृषि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था है। कृषि हमारे देश की जीडीपी मापने का पैमाना हैं। इसीलिए कृषि प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमारी भारत सरकार व राज्य सरकार की मंशा है कि हमारे किसान बंधुओं की आय 2022 तक दोगुना की जायेगी। इसीलिए कम लागत पर ज्यादा आय के लिए कुछ अलग सोचा जाए जिससे हमारे देश की अर्थ व्यवस्था मजबूत हो सके। श्री सिंह ने कहा कि जो बजट पास किया जा रहा है उसको सभी जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण विशेष सावधानी के साथ समय पर खर्च करें और जो कार्य किए जाए वव जनपद में दिखाई देना चाहिए। श्री सिंह ने उपनिदेशक कृषि को निर्देशित करते हुए कहा कि ब्रीडर बीज जनपद के किसानों को भी उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाए इस काम के लिये कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, उद्यान विभाग तीनों मिलकर कार्य करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान सम्बन्धित योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जाए। उन्होंने उद्यान विभाग को निर्देश दिए कि मसाले आदि की खेती भी करायी जाए। उन्होंने पशुपालन अधिकारी को निर्देश दिए कि दवाईयों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जाए। पशु किसान के धन होते हैं इसीलिए पशुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और उनको किसी तरह की कोई पीड़ा न पहुंचाई जाए और सूकर प्रजनन केन्द्र का संचालन भी किया जाए। उन्होंने दुग्ध उत्पादन की समीक्षा के दौरान कहा कि दुग्ध समितियां किसानों के लिए लाभदायक होती है और दूध हर व्यक्ति के फायदेमंद होता है इन्हें संचालन कर दुग्ध समितियों को रखा जाए। वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद का परिव्यय रु0 3 अरब 67 करोड़ 41 लाख निर्धारित था जिसके सापेक्ष रु0 24464.17 लाख (रु0 2 अरब 44 करोड़ 64 लाख 17 हजार) की धनराशि अवमुक्त हुई है। जिला योजना के गठन हेतु विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रस्तावों की मूल धनराशि रुपए 50711.30 लाख थी जिसमें आवश्यक संशोधन करते हुए निर्धारित परिव्यय रु0 36962.00 लाख की सीमा में कार्य योजना का गठन किया गया है। प्राप्त प्रस्तावों में उभर कर आई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभागीय अधिकारियों से विचार विमर्श कर क्षेत्र से आई विकास योजनाओं को पूर्ण रुप से उपलब्ध संसाधनों के अनुरुप समाहित किये जाने का प्रयास किया गया है। कुल निर्धारित परिव्यय रु0 36962.00 लाख के सापेक्ष रु0 7662.98 लाख एस0सी0पी0 मद हेतु आरक्षित किया गया है। शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं यथा- स्वच्छ पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोजगार आदि को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त मात्रा में परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। कृषि विकास हेतु रु0 2400.83 लाख, वनीकरण हेतु रु0 560.74 लाख, रोजगार हेतु रु0 7705.00 लाख, विभिन्न सम्पर्क मार्गो हेतु रु0 5363.45 लाख, पंचायती राज हेतु रु0 349.00 लाख, स्वच्छता हेतु रु0 1500.00 लाख, शिक्षा हेतु रु0 389.81 लाख, चिकित्सा हेतु रु0 385.00 लाख, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों हेतु रु0 1836.42 लाख, विभिन्न प्रकार की पेंशन एवं अन्य सामाजिक योजनाओं हेतु 4032.34 तथा पेयजल हेतु रु0 2695.35 लाख कुल रु0 36003.74 लाख के परिव्यय की व्यवस्था जिला योजना के अन्तर्गत की गई है। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित विभिन्न योजनाओं यथा आइसोपाम योजना, एन0आर0एल0एम0, प्रशासन एवं निदेशन (डी0आर0डी0ए0), आई0डब्लू0एम0पी0, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एन0एच0एम0, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, विभिन्न छात्रवृत्तियाॅ आदि के अन्तर्गत केन्द्रांश की व्यवस्था हेतु रु0 15365.72 लाख की धनराशि के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार एक आदर्श जनपदीय विकास योजना की संरचना की गई है। आशा है कि यह विकास योजना जनपद के सर्वांगीण विकास के सहायक सिद्ध होगी।
मा0 मंत्री जी श्री धर्मपाल सिंह/प्रभारी मंत्री ने वन विभाग और सहकारिता एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बंजर भूमि विकास, पंचायती राज विभाग, निजी लघु सिंचाई, राजकीय लघु सिंचाई, खादी एवं ग्रामोद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, मनरेगा, सेवायोजन आदि विभागों को बजट के अनुमोदन करते हुए जानकारी लिया और कहा कि सभी विभाग अपने-अपने कार्य समय पूर्वक करें। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए कि जितने भी पौधें लगाए गए हैं उनको अभियान चलाकर जीवित रखने का कार्य किया जाए और वृ़क्षों की सुरक्षा के लिए ट्रीगार्ड लगवाने का भी कार्य किया जाए और उनकी सिंचाई टैंकरों के माध्यम से किया जाए। उन्होंने सहकारी समिति को निर्देश दिए कि गेहूॅ, धान क्रय केन्द्र के रुप में सहकारिता समितियों का संचालन किया जाए। सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपना-अपना पीएनटी नम्बर जरुर ठीक कराए जिससे किसी को फोन लगाने में असुविधा का सामना न करना पड़े। मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद की कोई एक नदी का चिन्हांकन कर उस नदी को दोबारा जीवित किया जाए और जनपद के समस्त अधिकारी एक दिन श्रमदान करेगें और मजदूरों को भुगतान मनरेगा विभाग से किया जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग की जानकारी ली और कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में विशेष सुधार किया जाए और सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण का कार्य पूरा किया जाए। श्री सिंह ने समाज कल्याण विभाग की जानकारी लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि जो 171 सामूहिक विवाह के जोड़ों की धनराशि खातों में नहीं भेजी गई, आज शाम तक हर हाल में भेजी जाए अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहिए। उन्होंने सेवायोजन कार्यालय की जानकारी ली और कहा कि रजिस्टेशन ज्यादा से ज्यादा कराकर पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी हीरालाल, भाजपा जिलाध्यक्ष लवलेश सिंह, विधायक सदर प्रकाश द्विवेदी, विधायक बबेरु चन्द्रपाल कुशवाहा, मुख्य विकास अधिकारी हरिश्चन्द्र वर्मा, परियोजना निदेशक डीआरडीए आरपी मिश्रा, अर्थ एवं संख्याधिकारी संजीव बघेल सहित समस्त जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।