आदिल अहमद
नई दिल्ली: कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। शीर्ष न्यायालय ने यूपी सरकार से कहा कि दुबे मामले से निपटने वाले अधिकारियों की भूमिका और निष्क्रियता की जांच करें। इस बात की भी जांच हो कि जमानत रद्द करने के क्या प्रयास किए गए थे। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने विकास दुबे मामले की जांच कर रहे यूपी सरकार के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने यूपी सरकार से कहा कि सुनि़श्चित करें कि राज्य में ऐसी घटना फिर से नहीं हो।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमीशन को एक हफ्ते में गठित करने को।कहा, जो उसके अगले एक हफ्ते में जांच शुरू कर देगी। न्यायालय ने कहा कि सचिव।स्तर के अधिकारी केन्द्र सरकार मुहैया कराएगी यूपी सरकार नहीं। दो महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। आयोग हर पहलू की गंभीरता से जांच करेगा।
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