देखे वीडियो – मध्य प्रदेश में उद्घाटन के पहले ही बह गया करोडो की लागत से बना पुल, क्या भ्रष्टाचार की भेट चढ़ गया पुल

अहमद शेख

सिवनी: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टूटे हुवे पुल को दिखाया गया है। इस सम्बन्ध में मिल रही जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक पुल अपने उद्घाटन के पहले ही नदी के पानी में बह गया। एक हंसी का मुद्दा भले आपके लिए मामला हो सकता है मगर ध्यान से सोचे तो जनता के खून पसीने की कमाई से आये टैक्स के करोडो रुपयों से निर्मित होने वाला पुल अपने उद्घाटन का फीता तक नही कटवा सका और जनता का पैसा पानी में बह गया।

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बीच सिवनी जिले के सुनवारा गांव में वैनगंगा नदी पर स्थित करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल पानी में बह गया है। हैरान करने वाली बात है कि यह पुल लगभग एक महीने पहले ही शुरू हुआ था। अभी इसका औपचारिक उद्घाटन भी नहीं हुआ था। लोगों ने उद्घाटन से पहले ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। टूटे हुए पुल का एक वीडियो भी सामने आया है। जहां नदी का बढ़े हुए जल स्तर के बीच टूटा हुआ पुल भी नजर आ रहा है।

खबरिया चैनल NDTV ने अपनी खबर में वायरल होते हुवे वीडियो का ट्वीट भी पोस्ट करते हुवे लिखा है कि दस्तावेजों के अनुसार यह पुल 3 करोड़ 7 लाख रुपयो में बनकर तैयार हुआ था। पुल निर्माण का कार्य 1 सितंबर 2018 को शुरू हुआ था। निर्माण पूर्ण होने की तय तारीख 30 अगस्त तय की गई थी। पुल इससे पहले ही बनकर तैयार भी हो गया था और गांव के लोग करीब एक महीने से इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि इसका उद्घाटन होता। 29-30 की दरम्यानी रात पुल ने जलसमाधि ले ली।

इस प्रकरण में जनपद के कलेक्टर राहुल हरिदास ने अपना बयान जारी करते हुवे कहा है कि  हमने जांच के आदेश दे दिये हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर साहब के इस बयान के बाद भी सवाल उठाना लाजिम है। आखिर आम जनता का पैसा पानी में बहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर कार्यदाई संस्था के कामो का निरिक्षण नही किया गया था। आखिर कैसे ऐसा काम हुआ कि बन कर तैयार हुआ पुल खुद के फीता कटने तक भी नही खड़ा रह सका।

गौरतलब है कि यह पुल सिवनी की केवलारी विधानसभा के अंतर्गत आता है। जिसके विधायक बीजेपी के राकेश पाल हैं।अब देखना यह है कि पुल निर्माण एजेंसी पर प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इलाके का संपर्क टूट गया है जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जनता इंतज़ार में है कि आखिर क्या सिर्फ कार्यदाई संस्था पर ही कार्यवाही होगी अथवा इसके आगे जाते हुवे कामो में निरिक्षण करने वाले सरकारी अधिकारियो पर भी कार्यवाही होगी।