आदिल अहमद/ तारिक खान
नई दिल्ली। बजट 2021 को लेकर बनी उत्सुकता अब समाप्त हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश कर रही है। इस बजट में अभी तक की मुख्य बातो पर अगर ध्यान दे तो बजट में आम करदाताओ को कोई राहत नही मिली है। वही वरिष्ठ नागरिको को एक तोहफा ज़रूर मिला है। बिगडती अर्थव्यवस्था को संभालने के भी दावे बजट में हुवे है। वही स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में लद्दाख को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा देश में 1500 आदर्श स्कूलो सहित 100 नए सैनिक स्कूल के भी प्रावधान है।
अमूमन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पहले से ही ये उम्मीद की जा रही थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट से बहुत कुछ मिलेगा और ऐसा हुआ भी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है और साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लोगों को आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का तोहफा दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए दो लाख 87 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए। वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है।
निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि देशभर में 75 हजार ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही सभी जिलों में जांच केंद्र और 602 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट (महत्वपूर्ण देखभाल इकाइयां) खोले जाएंगे। इसके अलावा 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी चालू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा देश में नौ बायो लैब भी बनाई जाएंगी। उन्होंने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए चार इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी बनाए जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूट्रिशन पर फोकस किया जाएगा और जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर अगले पांच सालों में एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अगले पांच साल में दो हजार करोड़ रुपये क्लीन एयर (शुद्ध हवा) पर भी खर्च किए जाएंगे।
वित्तीय घाटा 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान
वित्तीय घाटा 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा। इमरजेंसी फंड 30,000 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष में खर्च का लक्ष्य 34.5 लाख करोड़ रखा गया है।
लद्दाख में बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय और देश में होंगे 100 नए सैनिक तथा 1500 आदर्श स्कूल
संसद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी एवं अहम घोषणाएं कीं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। इनके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि देशभर में 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे।
रेलवे पर खर्च होंगे 1.15 लाख करोड़ रुपये, 2023 तक बिजली से चलेंगी सभी ट्रेनें
वित्त मंत्री ने साल 2030 तक तैयार होने वाली भारतीय रेल की नई योजनाओं के बारे में बताया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि इस साल रेल बजट पर 1.15 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बताया कि साल 2023 तक देश की 100 प्रतिशत ट्रेनें बिजली से चलने लगेंगी।
वहीं रेलवे की प्रथमिकताओं पर भाषण देते हुए वित्त मंत्री ने ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) के विस्तार की बात कही। उन्होंने बताया कि हम आत्मनिर्भर भारत को प्रोमोट करने के लिए लॉजिस्टिक्स में होने वाले खर्च में कटौती करना चाहते हैं। इसके लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी को जून 2022 तक शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीएफसी के कुछ सेक्शन्स का निर्माण कार्य सरकारी और निजी सेक्टरों की पार्टनरशिप में किया जाएगा। एक बार कॉरीडोर शुरू हो जाए तो इनके ऐसेट्स को भी मॉनीटाइज किया जाएगा।
वहीं, ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए भी बजट में अच्छी खबर है। वित्त मंत्री ने बताया कि टूरिस्ट रूटों पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों में नए एलएचबी कोच जोड़े जाएंगे। इससे यात्राएं और भी अधिक आरामदायक होंगी।
बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ाकर किया गया 74%
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई हो सकेगी। पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्ट अप कंपनियों के लिए ऐलान किया। इसके तहत करीब एक फीसदी कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी।
अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग
एक साल तक के लिए बढ़ी डेढ़ लाख रुपये तक की छूट। जिसकी घोषणा साल 2019 में की गई थी। अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध करवाने वालों को भी यह सुविधा दी जाएगी। मैं वर्तमान 6 वर्षों से आकलन (कर निर्धारण) को 3 साल के लिए फिर से खोलने की समय सीमा को कम करने का प्रस्ताव करती हूं।
75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं
विवादों को खत्म करने के लिए समिति का गठन होगा फेसलेस समिति बनाई जाएगी। 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं होगी। 75 साल के ऊपर के पेंशनधारियों को टैक्स में छूट। एनआरआई को छूट। विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट के सरलीकरण के लिए नियम बनाए जाएंगे। एक करोड़ से ज्यादा ऑडिट से छूट मिलेगी। जिन एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं उन्हें इस बार डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है।
डिजिटल पेमेंट को दिया जाएगा बढ़ावा
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया। यह रकम डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव के तौर पर खर्च होगी। गोवा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है। हम 300 करोड़ रुपए इसके लिए देंगे। 1000 करोड़ रुपए असम और पश्चिम बंगाल में टी वर्कर के लिए दिए जाएंगे।
अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल होगी
अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल होगी। इसके लिए सरकार 3760 करोड़ रुपये देगी। चाय बगान श्रमिकों को एक हजार करोड़ रुपये।
100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तहे दिल से स्वीकार किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का एलान। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम। भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का एलान। आदिवासी स्कूलों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे।
प्रवासी मजदूरों के लिए बनेगा पोर्टल
प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू। एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रवासी मजदूरों से जुड़ा डाटा होगा।
इस वित्त वर्ष से शुरू होगी पीएलआई
उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सात साल में किसानों से खरीद दोगुनी हुई
देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हुई है। किसानों के लिए बजट में बड़ा एलान। लागत से डेढ़ गुना ज्यादा देने का प्रयास। किसानों को 75 हजार करोड़ से ज्यादा दिए। किसानों की आया दोगुना करने का लक्ष्य। यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई। मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद। दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई।
अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा
अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा। विनिवेश के लिए कानून में संशोधन होगा। विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कुछ सरकारी कंपनियों को बंद करने के लिए सरकार नीति बनाने जा रही है ताकि इन्हें समय रहते बंद किया जा सके। वित्त मंत्री ने नए फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाने का एलान किया।
अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा
अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा। विनिवेश के लिए कानून में संशोधन होगा। विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कुछ सरकारी कंपनियों को बंद करने के लिए सरकार नीति बनाने जा रही है ताकि इन्हें समय रहते बंद किया जा सके। वित्त मंत्री ने नए फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाने का एलान किया।
बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई
अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई। पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का एलान।
जम्मू-कश्मीर में होगी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत
जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत होगी। उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई। 100 नए शहर सिटी गैस वितरण में जोड़े जाएंगे।
बिजली क्षेत्र के लिए एलान
बिजली क्षेत्र के लिए भी एलान। सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च। बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी एलान। बिजली क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत होंगे कई प्रोजेक्ट को पूरे।
जल्द लॉन्च होगी वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी
वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी जल्द होगी लॉन्च। पुराने वाहनों के लिए आएगी स्क्रैप पॉलिसी। हर वाहन के लिए लेना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट।
जल्द लॉन्च होगी वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी
वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी जल्द होगी लॉन्च। पुराने वाहनों के लिए आएगी स्क्रैप पॉलिसी। हर वाहन के लिए लेना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट।
7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने।
2030 तक बनाई जाएगी नई रेलवे प्रणाली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की जाएगी। मेट्रो रेल का 702 किमी पहले से ही परिचालन। 1,016 किमी में पर काम चल रहा है। यात्रियो की सुविधा के लिए विस्टाडोम कोच की शुरूआत। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस करेग। 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी। कोच्चि, बंगलूरू, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा।
स्वच्छ हवा पर 2,217 करोड़ रुपये होंगे खर्च
स्वच्छ हवा के सरकार मिलियन-प्लस आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों पर 2,217 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
मेगा-राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में मेगा-राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट 1.03 लाख करोड़ का होगा। इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मुंबई- कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का एलान। केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का एलान। वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का एलान किया। अगले साल तैयार होंगे 8,500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट।
राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दिए जाएंगे दो लाख करोड़
रेलवे, एनएचएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। वित्त मंत्री ने पूजीगंत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया। ये एलान पिछले बजट से 30 फीसदी अधिक है। इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दो लाख करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने दिया 9 स्तंभों का प्रस्ताव
भारत में अब प्रति मिलियन जनसंख्या में सबसे कम सक्रिय मामले और कोविड-19 मृत्यु दर है। इसने आज हमारे द्वारा देखे जाने वाले आर्थिक पुनरुत्थान की नींव रखी है। बजट 2021-22 के लिए छः स्तंभों का दिया है- स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षात्मक भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी, नवप्रवर्तन और अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को सुदृढ़ बनाना।
मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस जरूरी
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव स्कीम- 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस जरूरी है। ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल करना हमारा लक्ष्य है जिससे ग्लोबल चैंपियन बन सकें। सरकार ने इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का एलान किया था।
कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़
कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। नई बीमारियों पर फोकस होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का एलान किया। सरकार की ओर से इसके लिए 64180 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी के साथ सरकार की ओर से स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। 64180 करोड़ नई स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का एलान किया। जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए।
शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का एलान किया जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए। वस्त्र उद्योग में बड़ा निवेश करने के लिए मेगा टेक्सटाइल योजना शुरू की जाएगी। जिससे निर्यात के लिए ग्लोबल चेन तैयार की जाएगी। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं। इसी के साथ सरकार की ओर से स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा।
शहरी स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत
बजट में स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की गई। पब्लिक हेल्थ की जानकारी के लिए वेबसाइट बनाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ लोगों की आकांक्षा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम साथ हैं। हम नेशन फर्स्ट, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, गुड गवर्नेंस, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर फोकस करेंगे। शहरी स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत। मिशन पोषण 2. 0 की होगी शुरूआत।
जल जीवन मिशन की शुरूआत होगी
जल जीवन मिशन की शुरूआत होगी। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रस्ताव। पीएम मोदी ने गरीब तबकों के लिए खजाना खोले रखा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर योजना मिनी बजट की तरह ही है। आत्मनिर्भर पैकेज ने रिफॉर्म को आगे बढ़ाया। वन नेशन, वन राशन कार्ड, प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव, फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट जैसे सुधार आगे बढ़ाए गए।
किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस
मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है। ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है लेकिन ये ग्लोबल इकोनमी के साथ ऐसा ही हुआ है। साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद दी गई
निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। मैं उस खुशी को जाहिर करना चाहती हूं जो भारतीय युवा टीम ने हमें दी। भारत में प्रति मिलियन पर 112 की न्यूनतम मृत्यु दर है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई! ये सभी पांच मिनी बजट के समान थी।
काले रंग का गाउन पहनकर संसद पहुंचे कांग्रेस सांसद
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