ईदुल अमीन
डेस्क: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत संदिग्ध सौदों और योजनाओं की जांच की बात कही है। घोषणा पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात की गई है।
घोषणापत्र को जारी करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नारी न्याय के तहत हर ग़रीब महिलाओं को हर साल एक लाख रुपये नकद ट्रांसफ़र किए जाएंगे। किसान न्याय के तहत किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी दी जाएगी और किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे। श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा में न्यूनतम 400 रुपये मज़दूरी का प्रावधान किया जाएगा।
हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जाति आधारित जनगणना कराएंगे। अपने घोषणा पत्र में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि ‘संदिग्ध’ सौदों की जांच की जाएगी और उन लोगों को क़ानून के दायरे में लाया जाएगा जिन्होंने इससे अनुचित माध्यम से अवैध लाभ कमाया है।
इसके साथ ही घोषणा पत्र में कहा गया है कि बीजेपी में शामिल होने वाले पंजीकृत मामलों के आरोपियों को क़ानून से बचने की अनुमति दी गई। ऐसे लोगों पर लगे आरोपों की फिर से जांच की जाएगी। कांग्रेस के घोषणापत्र जारी करने के मौके पर शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी0 चिदंबरम ने बीजेपी की गारंटी की तीखी आलोचना की है।
चिदंबरम ने कहा, ‘मोदी की गारंटी का क्या हुआ? हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का क्या हुआ, लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपये जमा कराने का वादा कहां गया? किसानों की आमदनी दोगुनी करने का क्या हुआ? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का क्या हुआ?’ चिदंबरम ने कहा कि हमारी 25 गारंटी ठोस हैं, जबकि मोदी की गारंटी खोखली है।
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