ईदुल अमीन
डेस्क: मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़मीन मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफ़ा देने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी ‘जनता दल सेक्युलर’ (जेडीएस) पर कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, ‘नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑपरेशन कमल और पैसों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की है। मैं बीजेपी और जेडीएस के षड्यंत्र से नहीं डरने वाला हूं, क्योंकि लोग मेरे साथ हैं, मेरी पार्टी और मेरी सरकार मेरे साथ है। वो लोग मेरी सरकार को हटाने के लिए चाहे जो कुछ भी कर लें, वह सफल नहीं होने वाला है।’ सिद्धारमैया ने कहा कि वो हाई कोर्ट के 197 पेज के फैसले को देखेंगे और इस पर प्रतिक्रिया देने से पहले कानूनी विशेषज्ञों, कैबिनेट के सहयोगियों और पार्टी आलाकमान से चर्चा करेंगे।
उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ताओं ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 19 के तहत उनके खिलाफ़ मुकदमा चलाने की मांग की थी। उन्होंने कहा, ‘राज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया था और पीसी एक्ट की धारा 17ए और बीएनएसएस की धारा 218 के तहत कार्रवाई की मंजूरी दी थी। लेकिन हाई कोर्ट ने अब बीएनएसएस की धारा 218 के तहत कार्रवाई को खारिज कर दिया है।’
सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी ने न सिर्फ़ उनके और उनकी सरकार के खिलाफ़ षड्यंत्र रचा, बल्कि सभी गैर बीजेपी दलों के खिलाफ़ साजिश की। उन्होंने कहा, ‘कुछ मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने में भी वो सफल रहे।’ कर्नाटक कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के साथ राज्य उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी मुख्यमंत्री के साथ थे। उन्होंने कहा, ‘हम इस साज़िश के सामने नहीं झुकेंगे। हम ये लड़ाई कानूनी और राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे।’
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