भारत में जंक फूड की खपत को नियंत्रित करने और एनसीडी कम करने के लिए एफओपीएल एक कुंजी है: पीवीसीएचआर

शाहीन बनारसी

वाराणसी| सभी प्रसंस्कृत और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों तथा पेय पर सबूत आधारित पोषण मानकों और उपभोक्ता अनुकूल चेतावनी लेबल को अपनाने के संघर्ष को जारी रखते हुए, पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्युमन राइट्स (पीवीसीएचआर) ने फाउंडेशन ऑफ ससटेनेबल डेवलपमेंट इंडिया तथा सावत्री बाई फुले महिला पंचायत के साथ मिलकर एक साझे कंसलटेशन का आयोजन वाराणसी में किया। इसमें इस बात को नोट किया गया कि बच्चों में मोटापा बढ़ने,  कम उम्र में ही कार्डियो वस्कुलर बीमारी, डायबिटीज की शुरुआत तथा गैर संक्रामक बीमारियों के संपूर्ण बोझ के कारणों और इन्हें इससे जोड़ने के लिए पर्याप्त अनुसंधान हैं।

इस कंसलटेशन में आस्था से जुड़े लोगों, बाल अधिकारों और अभिभावकों के समूह ने संयुक्त अपील की कि भारत में पोषण लेबल और मानकों को अपनाने के काम में तेजी लाई जाए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता कहा गया। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत को मिसाल बनना चाहिए और दुनिया भर के उन देशों में शामिल होना चाहिए जिन्होंने फूड लेबलिंग को जरूरी बना दिया है और नुकसानदेह अवयवों पर डब्ल्यूएचओ निर्धारित सीमा तय की है। चिली और ब्राजील जैसे देशों से आने वाले सबूतों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि चेतावनी लेबल शैली के सामान्य और आवश्यक एफओपीएल जैसे नमक/चीनी सैचुरैटेड फैट ज्यादा है वाले चेतावनी लेबल जन स्वास्थ्य की बेहतरी पर दुष्प्रभाव छोड़ते हैं। इससे अस्वास्थ्यकर भोजन की खपत कम होती है,  उपभोक्ता की प्राथमिकता बदलती है और उद्योग को रीफॉर्मूलेट करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

मजबूत फूड लेबल को अपनाना तेज करने के लिए एक राष्ट्रीय जमीनी पहल,  पीपल (पीपुल्स इनीशिएटिव फॉर पार्टिसिपेटरी ऐक्शन ऑन फूड लेबलिंग) की शुरुआत के मौके पर अपने विचार रखते हुए वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के महंत और आईआईटी-बीएचयू के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रो विश्वम्भर नाथ मिश्र ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को मोटापे और घातक बीमारियों की चपेट में आने से बचाने की तत्काल जरूरत है। “क्या बच्चे जो खाते हैं,  उसपर उनका या उनके परिवार का नियंत्रण हैं ? यह जानते हुए कि हम क्या खाते हैं,  हम अपने बच्चों को जो भोजन देते हैं, उसमें क्या है, यह एक ऐसा अधिकार है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। हमारे देश के अधिक से अधिक लोग जंक या प्रसंस्कृत भोजन का सेवन कर रहे हैं और यह एक सुस्थापित है कि इनमें से अधिकांश खाद्य पदार्थों में हानिकारक तत्व या नमक और चीनी अनुशंसित सीमा से कई गुना अधिक होती है। स्पष्ट रूप से निर्धारित सीमा के साथ एक आसानी से पढ़ने के लिए एफओपी लेबल है कि बच्चों और माता पिता को चेतावनी देते है एक प्राथमिकता होनी चाहिए।

इसे एक महत्वपूर्ण पहल कहते हुए, प्रसिद्ध गांधीवादी इतिहासकार और इस्लामिक चिंतक डॉ मोहम्मद आरिफ ने कहा, समुदाय के नेताओं के रूप में  हम सभी सामाजिक-आर्थिक स्तरों के लोगों के लिए एक स्वस्थ भोजन प्रणाली की मांग करते हैं। उन्हें स्वास्थकर विकल्पों में से चुनने का अधिकार होना चाहिए। खाने के एक पैकेट पर एक व्याख्यात्मक लेबल उपभोक्ताओं, माता पिता और बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते है चुनने में सक्षम होना चाहिए। हमें पिपल के साथ हाथ मिलाने में खुशी हो रही है ताकि भारत के लिए ऐसा हो सके।” बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कम्युनिटी मेडिसिन की प्रमुख डॉ संगीता कंसल के मुताबिक, “14 मिलियन से ज्यादा मोटे या ओवरवेट लोगों के साथ भारतीय बच्चे को अस्वस्थ भविष्य का सामना करना पड़ रहा है और उनके वयस्क होने में एनसीडी का खतरा ज्यादा है। हम वही हैं जो हम खाते हैं और इसलिए हमें उस भोजन पर बारीक नजर रखना चाहिए जो हमारे बीच बेचे जा रहे हैं। नियामक कदम जैसे पोषण की सीमा जो उद्योग के लिए यह आवश्यक बने कि वे अपने उत्पादों को वैश्विक और वैज्ञानिक मानकों के अनुसार स्वास्थ्यकर बनाएं। यह मोटापे या डायबिटीज की महामारी को रोकने में काफी मददगार होगा।”

भारत खाद्य और पेय उद्योग में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में से एक है जहां बिक्री परिमाण 34 मिलियन टन है। यूरोमॉनिटर के आंकड़ों के पूर्वानुमान के अनुसार, चीन और अमेरिका के बाद भारत 2020 तक दुनिया में पैकेज्ड फूड के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरने के लिए तैयार था। अध्ययनों से पता चला है कि भारत में, शहरी और ग्रामीण परिवारों में 53% बच्चों ने चिप्स और इंस्टैंट नूडल्स जैसे नमकीन पैकेज्ड भोजन का सेवन किया,  56% बच्चों ने चॉकलेट और आइसक्रीम जैसी मीठी चीज का सेवन किया और 49% बच्चों ने सप्ताह में औसतन दो बार चीनी से मीठा बनाए गए डिब्बाबंद पदार्थों का सेवन किया। एनसीडी से लड़ने के उपायों के एक सरल, व्याख्यात्मक और अनिवार्य फ्रंट-ऑफ-पैक लेबल को उपायों की श्रृंखला का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है और यह अपने बच्चों के लिए स्वस्थ कल सुनिश्चित करने के लिए भारत की जीत की रणनीति हो सकती है।

कंज्यूमर वॉयस के सीओओ  अशीम सान्याल के अनुसार, “खपत की यह शैली और चिंता का विषय है क्योंकि अधिकांश प्रसंस्कृत और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में नमक, चीनी और वसा की मात्रा इतनी होती है जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा 2018 में अपने मसौदा लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमों या डब्ल्यूएचओ सीरो एनपीएम मॉडल द्वारा प्रस्तावित थ्रेसहोल्ड से कई गुना अधिक है। 2019 में एफएसएसएआई द्वारा प्रकाशित मसौदा विनियम इन उत्पादों के स्वास्थ्य नुकसान को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उद्योग द्वारा पीछे कर दिए जाने के परिणामस्वरूप एक निर्णय वर्षों से लंबित है।”

स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों की गंभीरता को देखते हुए मानव अधिकार कार्यकर्ता और पीवीसीएचआर (पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स) के सीईओ डॉ लेनिन रघुवंशी ने जोर देकर कहा कि पीपल – नीति निर्माताओं,  पोषण के क्षेत्र के अग्रणी लोगों और उद्योग को यह याद दिलाने का प्रयास था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों के कन्वेंशन के अनुसार अच्छा पोषण एक मौलिक अधिकार है। इसलिए यह सुनिश्चित करने का समय है कि बच्चों को उनका अधिकार दिया जाए, उनकी भलाई को गंभीरता से लिया जाए। पीपल चिंता के साथ नोट करता है कि महामारी के दौरान भी,  खाद्य कंपनियों को अपने व्यापार बढ़ने के लिए जारी रखा और अल्ट्रा प्रसंस्कृत भोजन के विज्ञापनों पर करोड़ों डॉलर खर्च किए।

एफओपीएल को अपनाने में तेजी लाने और उपभोक्ताओं,  माता-पिता को एक स्वस्थ विकल्प की ओर ले जाने के अपने प्रयासों में, पीपल राष्ट्रव्यापी जागरूकता पैदा करेगा खास कर भिन्न उपभोक्ताओं समूहों विशेष रूप से माता-पिता और बच्चों के साथ काम करने वालों के बीच। यह नागरिक समाज समूहों, स्वास्थ्य और नागरिक अधिकारों के अधिवक्ताओं,  उपभोक्ता समूहों के लिए एक शिक्षण मंच के रूप में भी काम करेगा जो खाद्य लेबलिंग और पोषण थ्रेसहोल्ड पर सर्वोत्तम प्रथाओं और शिक्षाओं में रुचि रखते हैं।