राष्ट्रपति श्री मुखर्जी द्वारा 82 करोड़ रूपए की लागत के आवासों का लोकार्पण
ऋषि बाथम
ग्वालियर 03 अक्टूबर
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज यहाँ सबके लिये आवास योजना के अंतर्गत 81 करोड़ रूपए की लागत के 1088 आवासों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सन 2022 तक देश के सभी लगभग 3.50 करोड़ आवासहीनों को आवास मुहैया करा दिए जायेंगे। इसके लिये केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। श्री मुखर्जी ने आशा व्यक्त की कि सरकार निर्धारित समय-सीमा में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। राष्ट्रपति ने प्रतीक स्वरूप छ: हितग्राहियों को अपने कर कमलों से इन आवासों का आधिपत्य पत्र और आवास की चाबी प्रदान की।
राष्ट्रपति श्री मुखर्जी ने ग्वालियर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में जोड़ने जाने पर नगरवासियों को बधाई के साथ अपनी बात प्रारंभ करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिये सतत् प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा 2015 में संसद में अपने अभिभाषण के दौरान भारत के सभी आवासहीन गरीब परिवारों को स्वयं के आवास के स्वप्न की चर्चा की थी, जिस पर लोकतांत्रिक परंपरा से चुनी हुई श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने गंभीरता से लेते हुए काम प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने इसके लिये प्रधानमंत्री को बधाई दी। भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य 2022 तक सभी संभावित साढ़े तीन करोड़ आवासहीनों को आवास मुहैया कराना है। राष्ट्रपति ने देश में बढ़ते हुए शहरीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तब शहरीकरण की प्रवृति बढ़ती है।
श्री मुखर्जी ने कहा कि आज के दौर में रोटी, कपड़ा, मकान का नारा अब पुराना हो गया। इसके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सन् 2015 के आम निर्वाचन में 80 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया है। इसमें बड़ी संख्या में युवा भी हैं। युवाओं को रोटी, कपड़ा, मकान के साथ शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है।
राष्ट्रपति ने ग्वालियर में आईएचएसडीपी योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों के लिये भी बधाई दी और कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिये भी आवास बनाने का कार्य किया जा रहा है। उनकी सरकार 2022 तक सभी के आवास मुहैया कराने के वादे को पूरा करेगी।
केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सन् 2019 तक एक करोड़ आवास तैयार कराने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इस पर लगभग 13 हजार करोड़ रूपए खर्च होंगे। उन्होंने मध्यप्रदेश शासन द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की आर्थिक और कृषि विकास दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्री तोमर ने राष्ट्रपति को जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी पधारने का निमंत्रण दिया।
ग्वालियर में सबके लिये मकान योजना के संबंध में उन्होंने बताया कि ग्वालियर शहर को दो चरणों में 95 करोड़ रूपए की लागत से 3328 आवास बनाए जायेंगे। इसी कड़ी में ग्वालियर शहर में 81 करोड़ रूपए की लागत से 1088 आवास बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 605 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। जिनका इस कार्यक्रम में आधिपत्य प्रदान किया जा रहा है।
