सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी नहीं मिला पी ए सी एल निवेशकों को अब तक पैसा

मोहम्मद शरीफ                                             

देश भर में अलग-अलग नामों की 92 से भी ज्यादा कम्पनियों पर रोक लगी हुई है कई कम्पनियों के चेयरमैन व कम्पनी के सहायक जेल में बन्द है जैसे साइँ प्रसाद ग्रुप ऑफ कम्पनी,बी एन गोल्ड,रोज़वैली,शारधा ग्रुप,पी ए सी एल  आदि प्रमुख नाम है इन कम्पनियों में करोड़ों रुपेया जनता का फँसा हुआ जिसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीँ नहीँ निकला है सेबी और कारपोरेट मालिकों के बीच आम जनता और अभिकर्ता पिस रहा है । 

प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्ल्स ग्रुप ऑफ कम्पनीज पूरे भारत वर्ष में 1983 से अपना कार्य कर रही थी जिसे 22 अगस्त 2014 को सेबी ने कम्पनी के कारोबार को अवैध मानकर कारोबार बन्द करवा दिया है ! कम्पनी की सारी सम्पत्तियों को जब्त कर कम्पनी के सारे बैंक खाते कर दिये गये है जिससे निवेशकों को पैसे मिलना बन्द हो गया है ! सेबी के आदेश को कम्पनी अपीलीय न्यायालय सैट में चुनौती दी ! एक वर्ष बाद 12 अगस्त 2015 को सैट ने अपील खारिज कर दी ! कम्पनी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जिसकी सुनवाई चल रही है इस बीच अपनी बढ़ती समस्या को देखते हुए निवेशकों ने राष्ट्रीय स्तर पर आल इन्वेस्टर् सैफटी आर्गनाइजेशन (aiso)राष्ट्रीय पंजीकृत संस्था का गठन किया जिसके द्वारा पिछले डेढ़ वर्षों से राज्य सरकार केन्द्र सरकार को लगातार ज्ञापन देकर एवं क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन कर सरकार को निराकरण करने की माँग की गयी ! परन्तु सरकार द्वारा कोई पहल न करने एवं मामला कोर्ट में लम्बित होने के कारण संस्था के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में देश के छ: करोड़ निवेशकों का पक्ष रखा ! सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए 2 फरवरी 2016 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरo  एमo  लोधा की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर सेबी , सी बी आई द्वारा कम्पनी के जब्त सम्पत्तियों को नीलाम कर छ: माह के अन्दर निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश सुनाया ! परन्तु छ:माह बीतने के बाद भी जब निवेशकों को पैसा नहीँ मिला तो 31जुलाई से 3अगस्त 2016तक जंतरमंतर दिल्ली में चार दिवसीय राष्ट्र व्यापी आंदोलन कर केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेठली से मुलाकात की उन्होने जल्द से जल्द पैसा दिलाने का भरोसा दिलाया ! परन्तु आज लगभग एक वर्ष बीतने के बाद भी लोढा कमेटी द्वारा सम्पत्ति बेचने की प्रक्रिया चालू नहीँ हुई है और न ही भारत सरकार इस मामले में कोई दिलचस्पी दिखा रही है ! छ.ग.में 30लाख निवेशक पीडित है जिनके द्वारा ( ए एस आई ओ ) के बैनर तले बूढ़ा तालाब रायपुर में 17/01/17 को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जायेगा । सरकार से हमारी माँग है कि अगर लोढा कमेटी सम्पत्ति बेंच कर ग्राहकों को पैसा नहीँ दें पा रही है तो समस्त सम्पत्तियों को सरकार अधिग्रहण कर निवेशकों का पैसा लौटा दें ! अगर इसके बाद भी पीडित निवेशकों के लिये सरकार कुछ नहीँ करती है तो आगे और आंदोलन को तीव्र का निर्णय( ए एस आई ओ ) संस्था के पदाधिकारी गणेश देवाँगन,नंदकिशोर साहु,मोहर सिंघ पटेल,होरी लाल साहू ,संतोष साहू ,रजनीश तिवारी ,मोहन साहु ,संजू साहू ,एचo केo देशमुख आदि सदस्यों ने किया है ।