हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा जेल में बंद अतीक के लाइसेंसी असलहों का निरस्तीकरण क्यों नहीं?

एसपी क्राइम के तबादले पर हाईकोर्ट खफा

मो आफताब फ़ारूक़ी

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शियाट्स नैनी हमले के मामले में लचर जांच पर खेद प्रकट किया और राज्य सरकार से पूछा है कि जांच कर रहे एसपी क्राइम इरफान अंसारी का तबादला क्यों कर दिया गया। यही नहीं कोर्ट ने कहा कि फोटोग्राफ में अतीक अहमद अपने गुर्गां के साथ कई असलहे लेकर शियाट्स में दिखायी पड़ रहे हैं ऐसे में सरकार ने उनके असलहों के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की ? 

सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता इमरानुल्ला खां ने कोर्ट को बताया कि जहां तक एसपी क्राइम इरफान अंसारी के तबादले का सवाल है उनका तबादला सरकार ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग के आदेश से किया गया है। इस पर कोर्ट ने सरकार के वकील से आयोग के आदेश की प्रति मांगी है और जानना चाहा है कि कोर्ट के कहने पर जांच अधिकारी तैनात था तो क्या आयोग को इसकी जानकारी दी गयी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से अतीक अहमद के खिलाफ कायम 11 आपराधिक मामलों के आरोपियों के नाम व मुकदमे की विचारण स्थिति का ब्यौरा देने को कहा है  और जानना चाहा है कि 2002 में हत्या जैसे अपराध के मुकदमे में अभी तक सजा क्यों नहीं हो पायी। सुनवाई पूरी होने में हो रही देरी के क्या कारण हैं। 

शियाट्स के प्राक्टर रामकिशन सिंह की याचिका की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ को अपर महाधिवक्ता ने बताया कि नैनी जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत तो को निरस्त करने की अर्जियां दाखिल की गयी है। मुकदमों का शीघ्र निपटारा हो, सरकार ठोस प्रयास कर रही है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि कितने गवाहों के बयान हुए और कितनों ने अभियोजन को सहयोग दिया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि असलहे लेकर शियाट्स में घुसने वाले अभियुक्तों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया और उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की क्या कार्यवाही की गयी। हाल ही में आये नये एसपी क्राइम प्रकाश स्वरूप पाण्डेय को कोर्ट ने फटकार लगायी और कहा कि कल 1 मार्च को विवेचना कार्यवाही की प्रगति बतायी जाए। सुनवाई जारी है।