विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों के कार्य से जिलाधिकारी नाराज, दिये सख्त निर्देश
अंजनी राय.
बलिया।। जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभाग की ही कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कभी विभाग की सकारात्मक गतिविधि नजर नहीं आती है। उन्होंने सुधार लाने की चेतावनी देते हुए कार्य सम्बन्धी जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि विनियमित क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या कार्य किया जा सकता है, इसके लिए टाउन प्लानर सर्वे करें और प्रस्ताव बनाकर दें ताकि उसे मण्डल पर भेजा जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर के निकलने के बाद गंगा घाट तक अच्छी सड़क, बीच में बेंच, कुड़ादान आदि जैेसे कार्य करके क्षेत्र को विकसित करने की पहल की जा सकती है।
इसके लिए लोनिवि के इंजीनियर व टाउन प्लानर को तत्काल सर्वे के लिए भेजा। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि रसड़ा को रेगुलेटेड एरिया का प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेशों के बारे में बोर्ड में बैठक में जानकारी दी जाए। साथ ही बोर्ड की सहमति के बाद उसका अनुपालन कराया जाए। विनियमित क्षेत्र की अवस्थापना निधि की धनराशि को सदुपयोग करने की जरूरत पर बल दिया। कहा कि शासनादेश के अनुसार देख लिया जाए कहां इस धनराशि से किस तरह के कार्य कराए जा सकते हैं। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार पांडेय, सीओ सिटी हितेंद्र कृष्ण, कोतवाल शशिमौली पांडेय आदि मौजूद थे।
वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार हो कार्यवाही: जिलाधिकारी
जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्ष 2018-19 की वार्षिक ऋण योजना को प्रस्तुत किया, जिसमें कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण आदि को प्रोत्साहित करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को सरकार की योजनाओं के बेहतर संचालन के सम्बन्ध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि केंद्र व राज्य सरकार का प्रयास है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है। इसको ध्यान में रखते हुए वार्षिक ऋण योजना की कार्ययोजना के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने वार्षिक ऋण योजना तथा उसके सापेक्ष उपलब्धि, ऋण जमा अनुपात, प्रधानमंत्री फसल बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजना, मिशन अन्त्योदय योजना की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की प्रगति व कृषि ऋण मोचन योजना के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूह की प्रगति में जिला समन्वयकों को बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। किसान ऋण मोचन योजना में मिली शिकायतों की जांच में तेजी लाते हुए 5 फरवरी तक हरहाल में कृषि विभाग को सूचित करने को कहा। मिशन अन्त्योदय योजना में चयनित गांवों में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने के लिए कार्ययोजना बनाने की जरूरत पर बल दिया। वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि को बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में एडीएम ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 31 दिसंबर, 2017 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1357, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 609 तथा अटल पेंशन योजना में कुल 2750 लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका है।
