नियंत्रण में लाये बालू के दाम, नहीं तो नपेंगे

डीएम ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि किसी भी हालत में निर्धारित दरों पर ही बालू की बिक्री हो। कहा कि निर्धारित दाम से ज्यादा मूल्य पर बालू बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कहा कि सभी एसडीएम, तहसीलदार, सीओ और खनन निरीक्षक इस बाबत गंभीर हो जाएं। कहीं भी निर्धारित दर से ज्यादा दामों में बालू बिकती मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बालू के दामों पर नियंत्रण के लिए सरकार बेहद गंभीर है।

उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए गठित टीमें बालू मंडियों में छापेमारी करें। बालू विक्रेताओं को भी सचेत किया जाए कि अब किसी भी हालत में मनमानी नहीं चलेगी। कोई भी विक्रेता और ठेकेदार बालू महंगे दामों पर बेचेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भेजा जाएगा। डीएम ने एडीएम प्रशासन महेंद्र कुमार राय और जिला खनन अधिकारी वीपी यादव को विशेष तौर पर निर्धारित रेट पर बालू की बिक्री कराने के लिए निर्देशित किया।

चिन्हित हो रहे मनमाने रेट पर बालू बेचने वाले

जिला खनन अधिकारी वीपी यादव ने बताया कि विभिन्न मंडियों गऊघाट, मुंडेरा, झलवा मैनापुर खुर्द, महिला ग्राम, महेवा, असरावल, झूंसी व फाफामऊ में विभाग की पैनी नजर है। इसके अलावा बालू भंडारण स्थलों शंकरगढ़, घूरपुर, बिसौना, बसवार, फुलवा, धरवारा, मड़ौका, भीखमपुर और छतनाग में भी देखा जा रहा है। इन मंडियों में निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम पर बालू बेचने वाले चिन्हित किए जा रहे हैं। जल्द ही ऐसे बालू विक्रेताओं को चिन्हित कर उनकी सूची डीएम को प्रेषित की जाएगी, जिसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। वैसे मंडियों में बालू विक्रेताओं और पट्टाधारकों को निर्देशित कर दिया गया है कि निर्धारित दाम पर ही बालू की बिक्री करें।

सात और घाटों पर शीघ्र नीलामी

खनन विभाग की ओर से जिले में सात और घाटों पर बालू खनन के लिए जल्द ही नीलामी की जाएगी। जिला खनन अधिकारी ने बताया कि अब तक जिले में कुल 44 स्थानों पर बालू खनन के लिए पट्टा आवंटित किया गया है। अब सात अन्य स्थानों पर पट्टा आवंटित हो जाएगा तो बालू की निकासी और तेज हो जाएगी, जिससे बालू की कमी नहीं होगी और इसके दाम जल्द ही गिरेंगे।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बात करते हुवे बताया कि “सरकार की ओर से निर्धारित रेट पर ही बालू की बिक्री कराई जानी है। पुलिस, प्रशासन और खनन विभाग के अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए जा चुके हैं। इसमें ढिलाई करने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है।”