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बलिया पुलिस ने 900 शीशी अपमिश्रित अवैध शराब किया बरामद

बलिया।। पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में अवैध शराब तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान में दोकटी पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक दोकटी को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि भाला बाबा कुटी वाजिदपुर से बन्धे की तरफ जाने वाले सड़क के दाहिने किनारे रखे गये बालू के भण्डार में गैर प्रांत निर्मित नाजायज अंग्रेजी शराब भारी मात्रा में छुपा कर रखा गया है उक्त बातों पर विश्वास कर बताये हुए स्थान पर पहुचा गया जहाँ सड़क के किनारे बालू का काफी ढेर लगा हुआ है, उपर से बालू को हटा कर देखा गया तो प्लास्टिक के 5 बोरे में 900 शीशी CRAZY ROMEO WHISKY 180ML FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH ONLY पटियाला पंजाब की बनी हुयी बरामद हुयी। उक्त बालू के ढेर के संबंध में आस पास के लोगों द्वारा बताया गया कि यह बालू का ढेर 1-दिनेश पाण्डेय पुत्र बच्चु पाण्डेय 2-अरविन्द सिंह पुत्र स्व0 केशव सिंह 3. मनोज सिंह पुत्र स्व0 केशव सिंह निवासीगण ग्राम वाजिदपुर थाना दोकटी जनपद बलिया का है। ये तीनों लोग उक्त बरामदशुदा अपमिश्रित अंग्रेजी शराब को गैर प्रांत से लाकर बालू के ढेर में छिपाकर रखे थे और पैसा कमाने के लिए मौका पाकर बिहार प्रान्त में ले जाकर बेच देते है जिससे इऩ लोगों को काफी फायदा होता है।

बलिया की वजह से मंडल की स्थिति खराब, सुधारें- मण्डलायुक्त

बलिया।। कमिश्नर जगत राज ने इस बात पर दुख जताया कि बलिया की वजह से मंडल की रैंकिंग खराब हो रही है। चाहे वह जनशिकायता हो या राजस्व वादों का निस्तारण्, हर मामले में जिले की स्थिति खराब है। जनशिकायतों में अगर त्वरित निस्तारण हो रहा है तो उसे समय से अपलोड किया जाए। बताया कि पूरे मंडल में करीब 15 हजार मुकदमें लंबित हैं। इसमें नौ हजार अकेले बलिया जनपद के हैं। जनशिकायतों के निस्तारण की स्थिति भी करीब यही है। ऐसी स्थिति आपत्तिजनक है। इसमें सुधार लाया जाए। मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों से कहा कि डीएम—एसपी के रूप में अच्छे अधिकारी मिले हैं। इसका लाभ लें और बिना किसी भय से जनता को न्याय दिलाएं। वहीं योजनाओं में पात्रों को लाभ दिलाएं

मंडलायुक्त ने सदर तहसील का किया मुआयना, तहसीलदार पर नाराजगी

बलिया।। कमिश्नर जगत राज ने सदर तहसील का मुआयना किया। उन्होंने रिकार्ड रूम से लगायत तहसीलदार व एसडीएम कोर्ट का निरीक्षण किया। आदेश के बाद भी खतौनी जारी नहीं होने की बात सामने आने पर तहसीलदार रामनारायण वर्मा को फटकार लगाई। साथ ही मुकदमों के निस्तारण की बेहद खराब स्थिति पर सवाल किया। कहा कि जो कार्य हो जाए उसकी फीडिंग भी हो जाए ताकि आनलाईन प्रगति ठीक दिखे।

तहसीलदार कोर्ट में पाया कि पांच साल से ज्यादे समय से मुकदमे अधिक हैं। विगत कुछ दिनों मेें यह स्थिति और खराब थी। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए तहसीलदार को सख्त लहजे में चेतावनी दी। कहा कि पेशकार व अहलमद के भरोसे ही न रहे, बल्कि स्वयं भी फीडिंग आदि की स्थिति को देखते रहें। नामांतरण बही व रिकार्ड रूप में अभिलेखों की अद्यतन स्थिति देखी। इस मौके पर जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत, सीडीओ बद्रीनाथ सिंह, एडीएम मनोज कुमार सिंघल, एसडीएम अश्विनी श्रीवास्तव आदि साथ थे।

मण्डलायुक्त ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों के कसे पेंच
शौचालय, आवास योजना के साथ लाभार्थीपरक योजनाओं की हुई समीक्षा
अच्छे कार्य पर सराहा तो खराब कार्य पर खिंचाई भी की

बलिया।। मंडलायुक्त जगत राज ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में दर्जनभर अधिकारियों की क्लास लगाई। विशेष तौर से आवास एवं शौचालय निर्माण की प्रगति खराब पाने पर कुछ खंड विकास अधिकारी व एडीओ पंचायत पर बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। इसमें विकासखंड पंदह, बेरुआरबारी, मुरली छपरा, बैरिया व सोहांव के बीडीओ शामिल हैं। वहीं एडीओ पंचायत नगरा के बैठक में नहीं रहने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। राशन कार्ड, पेंशन, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई लाभार्थीपरक योजनाओं की समीक्षा के दौरान कई जिला स्तरीय अधिकारियों को भी खरी-खोटी सुननी पड़ी। मंडलायुक्त ने खराब प्रगति को सुधारने के लिए पांच दिन का अल्टीमेटम दिया।

उन्होंने शौचालय निर्माण का रनरेट सुधारने पर विशेष जोर दिया। कहा कि जियो टैगिंग होने के बाद ही निर्माण पूरा माना जाएगा। सुझाव दिया कि गांव में एक साथ दर्जन के दर्जन शौचालय बनवाया जाए। मटेरियल मिस्त्री की उपलब्धता पर भी ध्यान दें। चेतावनी देते हुए दो टूक कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। डीपीआरओ को निर्देश दिया कि निगरानी समितियों को सक्रिय किया जाए। ब्लॉक स्तर पर वार रूम बनाया जाए। पंचायत सचिवों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए।

मंडलायुक्त ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्य पर खर्च होने वाला धन किसी स्तर पर रुके नहीं। स्वीकृति के बाद जिला से जारी होने वाला धन समयान्तर्गत लाभार्थी के खाते तक पहुंच जाए। फिलहाल जितने आवास स्वीकृत है उनकी पहली किश्त तीन दिन के अंदर चली जानी चाहिए।

ग्राम पंचायतों को ओडीएफ बनाने की समीक्षा के दौरान ब्लॉकवार खंड विकास अधिकारी व एडीओ पंचायत से पूछताछ की। एक हफ्ते में कितने गांव को ओडीएफ कर सकते हैं, पूछकर नोट किया गया। कमिश्नर ने कहा कि हप्ते दिन बाद इसकी प्रगति रिपोर्ट तलब की जाएगी। इस बात पर विशेष जोर दिया कि इस अभियान में आम जनता को भी शामिल किया जाए।

लाभार्थीपरक योजनाओं की समीक्षा के दौरान वृद्धावस्था, दिव्यांग व विधवा पेंशन के आवेदन सत्यापन में देरी पर सवाल किया। साथ ही सत्यापन के बाद फीडिंग की धीमी प्रगति पर संबंधित अधिकारियों को तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। राशन कार्ड फीडिंग, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगरौत, सीडीओ बद्रीनाथ सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त, एडीएम मनोज कुमार सिंघल समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।