गरीबों के आ सकते हैं अच्छे दिन, हर माह मिलेगी तय इनकम, जानिए क्या है मोदी सरकार का प्लान
अंजनी रॉय
नई दिल्ली
गरीबों के लिए हर महीने तय आमदनी पक्का करने लिए सरकार बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम के साथ कई शर्ते जोड़ी जा सकती हैं। यह स्कीम अरविंद सुब्रमण्यन के सुझाव से अलग होगी। आर्थिक सर्वे 2016-17 में ऐसी स्कीम की सिफारिश की गई थी। इस स्कीम में सबकी जगह केवल गरीबों को शामिल किया जा सकता है। इसका आधार चल-अचल संपत्ति, आमदनी और पेशे को बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार स्कीम के साथ सबसिडी खत्म करने का कदम नहीं उठाना चाहती। सबसिडी खत्म करने में राजनीतिक नुकसान की आशंका है।
फिलहाल फूड सबसिडी के तौर पर सालाना 1,69,323 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इसके अलावा मनरेगा पर सालाना 55 हजार करोड़ रुपये का खर्च बैठता है। सूत्रों के मुताबिक यदि स्कीम सफल रही तो सबसिडी किस्तों में खत्म की जा सकती है। इस स्कीम को पूरे देश में एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुनिंदा जिलों में लागू किया जा सकता है।
इंडिया रेटिंग को भी लगता है कि सरकार अंतरिम बजट में इनकम सपोर्ट स्कीम का एलान करेगी। इसका अर्थ है गरीबों को एक सुनिश्चित रकम उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस स्कीम पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है। यह खर्च केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों के बीच बंटेगा। एजेंसी के मुताबिक यह स्कीम किसी भी कर्जमाफी से बेहतर है।
