दयनीय हालत में औराई चीनी मिल – कुल संचित शुद्ध हानि पहुंची 193.65 करोड़
प्रदीप दुबे विक्की
औराई,भदोही। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विमल कुमार ने चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के विशेष सचिव को अनुरोध पत्र प्रेषित कर औराई चीनी मिल को पुनर्संचालित अथवा बायो फ्लूट प्लांट शुरू करने के हेतु पत्र भेजा है।
अपने भेजे गए पत्र के माध्यम से प्रबंध निदेशक ने बताया है कि औराई की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। तथा बीते वर्ष 2018 के मार्च माह तक इस चीनी मिल की कुल संचित शुद्ध हानि रुपया 193.65 करोड़ हो गया है। अत:इस मिल को पुन: संचालन एवं नई मिल की स्थापना हेतु शासन से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। तथा लगभग 12 से 14 माह का समय लगेगा। बिना शासन के वित्तीय सहायता के इस मिल को चलाया जाना संभव नहीं है। इसके उपरांत भी चीनी मिल को क्षमता के अनुरूप गन्ना उपलब्ध होने में संदेह है। अतः सहकारी औराई चीनी मिल का पुन: संचालन किया जाना फिजिबिल प्रतीत हो रहा है।
यह भी अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 3 जून वर्ष 2018 को भदोही में की गई घोषणा फीजिबिलिटी के आधार पर औराई चीनी मिल पुन; संचालन की व्यवस्था कराई जाएगी , अन्यथा की स्थिति में औराई चीनी मिल में बायोफ्यूल निर्माण किया जाएगा। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के सभा कक्ष में 18 मार्च 2019 को आयोजित बैठक में भारत सरकार की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न कारणों से बंद पड़ी औराई चीनी मिल की भूमि पर बायोफ्यूल संयंत्र की स्थापना का कोई भी विकल्प फिजिबिल नहीं है। बैठक में संयोजक राज्य संयोजक/राज्य समन्यवक उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा विकास बोर्ड लखनऊ द्वारा सुझाव दिया गया कि बोर्ड के प्रयास से भविष्य में क्षेत्रीय किसानों के स्थाई आय तथा संवर्धन तथा युवाओं हेतु स्वरोजगार अवसरों के सृजन हेतु बंद पड़ी चीनी मिल को माडल के रूप में विकसित किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड लखनऊ द्वारा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अंतर्गत स्थापित गन्ना फार्मों तथा बंद पड़ी चीनी मिलों के भूमि पर किसानों एवं चीनी मिलों के हित मे औषधीय एवं सुगन्ध कृषि कार्य को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव दिया गया है। चूंकि चीनी मिलों में गन्ना फार्मो तथा बन्द चीनी मिलो की भूमि पर किसानों सहित क्रियान्वित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्योंकि चीनी मिल में गन्ना बंद चीनी मिलों की भूमि पर किसानों तथा अधिकारियों के प्रयोग के तौर पर प्रारंभ करने के संबंध में किसी प्रकार की विशेषज्ञता एवं तकनीकी कौशल उपलब्ध नहीं है।अत: वर्णित प्रयोजन हेतु बन्द पड़ी चीनी मिल एवं गन्ना फार्म की भूमि नियमानुसार आधारित लीज रेंट पर उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है। इस तरह का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया है।
