पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए कैबिनेट से मिली 2000 करोड़ की मंजूरी, निर्माण कार्य में आएगी तेजी, कैबिनेट बैठक के दौरान 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर
तारिक खान
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 6 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 2000 करोड़ ऋण की मंजूरी दी गई है।
- सिविल प्रक्रिया अधिनियम-1908 के तहत धारा-102 और धारा-115 में किया गया संशोधन
निजी एजेंसी द्वारा प्रिंटिंग का काम करने का प्रस्ताव पास किया गया।
प्रयागराज में उच्च न्यायालय के लिए हॉल निर्माण पर मुहर लगी
इसके अलावा कैबिनेट में सिविल प्रक्रिया अधिनियम-1908 के तहत धारा-102 और धारा-115 के आपसी सुलह और मध्यस्थता से निपटाए जाने वाले विवाद अब हाईकोर्ट की जगह जनपद अदालतों में सुने जा सकेंगे। इनकी जमानत राशि भी क्रमशः 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार और पांच लाख से बढ़ा कर 25 लाख रुपये कर दी गई है। इससे विवादों का जल्द निपटारा होगा। जिला जज के अलावा एडीजे भी मामले सुन सकेंगे।
यही नहीं कैबिनेट में निजी एजेंसी द्वारा प्रीटिंग का काम करने का प्रस्ताव पास किया गया। सरकारी प्रिंटिंग का काम पहले बाहरी एजेंसी को दिया जाता था। 2002 में इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था। अब फिर से ई टेंडर के जरिये निजी क्षेत्र को भी प्रिंटिंग का काम दिया जा सकेगा। हालांकि सरकारी प्रेस को वरीयता दी जाएगी। ईएसआई, जीएसटी और ईपीएफ रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। कैबिनेट में सीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के सीधे खाते में पैसा पहुंचने को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया।
कैबिनेट में प्रयागराज में उच्च न्यायालय के लिए हॉल निर्माण पर मुहर लगी है। अब हाइकोर्ट परिसर प्रयागराज में रोड, कांफ्रेंस हाल, वीआइपी सूट 4399 लाख से बनेगा। इसमें उच्च विशस्तियों के प्रयोग को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक में हाईकोर्ट परिसर में वकील के चेंबर और मल्टीलेवल पार्किंग पर भी मुहर लगी है। जिसके लिए 530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ. सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि कैबिनेट में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए बैंकों से वित्त पोषण का प्रस्ताव पास हुआ है।
