भूमि विवाद को लेकर डीएम की खरी-खरी, समस्या को खत्म करें जड़ से और अधिक समय तक लम्बित ही न रहने दें
आर के गुप्त
वाराणसी: इस छोटे शहर में 90 फीसदी से अधिक समस्याएं भूमि विवाद से जुड़ी हैं और राजस्व का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में है। धारा 41 और धारा 24 में निर्णय के बाद अनुपालन में देरी विवाद को जन्म देता है। लगभग 25-30% वाद में चक रोड कब्जा करने, मेंड़ काटने की शिकायत बार-बार आ रही है। ऐसी कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है जिससे लोग दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न कर सकें। गुरुवार को राायफल क्लब में राजस्व वादों क समीक्षा के दौरान डीएम सुरेन्द्र सिंह ने अधीनस्थों से जोर देते हुए कहा कि समस्या को जड़ से खत्म करें अधिक समय तक लम्बित ही न रहने दें।
विभागीय समन्वय न होने से प्रभावी कार्रवाई नहीं
डीएमने माना कि हर स्तर पर विभागीय समन्वय का बेहद अभाव है। इससे प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही। नरेगा में पर्याप्त धन है फिर भी हम बेकार साबित हो रहे हैं। वादों के निस्तारण में लोगों से लिखित बहस लें। धारा 41 के 39 वाद लम्बित हैं दिन प्रतिदिन सुनवाई करके इसे शून्य करें एक भी विचाराधीन नहीं होना चाहिए। धारा 133 सीआरपीसी की रिपोर्ट बिना फोटो के न लीं जायें। आवेदन का रेस्टोरेशन निरस्त करने की कार्यवाही की जाय। वसूली में सुधार लायें। विशेष अभियान चला कर आरसी की समीक्षा करें तथा कितनी चढ़ीं, कितनी निकलीं, कैसे वसूली की गई, नक्शा सही सही बनाया जाये और रजिस्टर में सही ढंग से दर्ज हों। अमीन का नाम भी चढ़ाया जाये।
