ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के बीच नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री को मिली सैद्धांतिक मंजूरी
आफताब फारुकी
नई दिल्ली: दस ट्रेड यूनियनों की ओर से बुधवार को बुलाए गए एकदिवसीय भारत बंद हड़ताल के बीच केंद्र सरकार ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की रणनीतिक बिक्री को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत छह सार्वजनिक उपक्रमों को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह फैसला किया गया।
#Cabinet approved in-principle strategic disinvestment of equity shareholding, in Neelachal Ispat Nigam Ltd, of 1. Minerals and Metals Trading Corporation Ltd 2. National Mineral Development Corp 3. MECON 4. Bharat Heavy Electricals Ltd: Union Minister @PrakashJavdekar pic.twitter.com/A9gv8KuhuX
— PIB India (@PIB_India) January 8, 2020
एनआईएनएल संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें चार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों- खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एमएमटीसी), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) और मेकॉन तथा ओडिशा सरकार की दो कंपनियों- ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन (ओएमसी) और इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (आईपीआईसीओएल) की हिस्सेदारी है।
एनआईएनएल में एमएमटीसी की 49.78 प्रतिशत, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन की 20.47 प्रतिशत, आईपीआईसीओएल की 12 प्रतिशत, एनएमडीसी 10.10 प्रतिशत तथा मेकॉन और भेल की 0.68-0.68 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एनआईएनएल के रणनीतिक खरीदार की पहचान दो चरण की नीलामी प्रक्रिया के जरिये की जाएगी।
बयान में कहा गया है, ‘एनआईएनएल के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश से संसाधनों का इस्तेमाल सामाजिक क्षेत्र और विकास कार्यक्रमों के वित्त-पोषण के लिए किया जाएगा।’ बयान में कहा गया है कि सफल रणनीतिक खरीददार अपने साथ नया प्रबंधन-प्रौद्योगिकी और निवेश लाएगा, जिससे कंपनी की वृद्धि में मदद मिलेगी। इससे रोजगार के भी अतिरिक्त अवसरों का सृजन हो सकेगा। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने यह फैसला दो चरणों वाली नीलामी प्रक्रिया के जरिये की गई है।
इसमें कहा गया है कि एनआईएनएल के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश से इसमें निहित संसाधन मुक्त होंगे, जिसका इस्तेमाल सरकार के सामाजिक क्षेत्र/विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण करने में होगा। इससे आम जनता लाभांवित होगी। इसके अनुसार, सरकार उम्मीद कर रही है कि सफल रणनीतिक खरीददार इस कंपनी के विकास के लिए नया प्रबंधन/प्रौद्योगिकी/निवेश ला सकता है और इसके साथ ही यह खरीददार इस कंपनी के व्यावसायिक परिचालनों के विकास के लिए अभिनव तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है।
