कांग्रेस ने जारी किया युवा घोषणा पत्र, किया 20 लाख सरकारी भर्तियो का वायदा, परीक्षा हेतु ट्रेन और बस में नही लगेगा टिकट, जाने क्या है इस “युवा घोषणा पत्र” की मुख्य बाते
शाहीन बनारसी
डेस्क। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने युवा घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस घोषणा पत्र को जारी किया। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं से बात करके ये घोषणा पत्र बनाया गया है। हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इस घोषणा पत्र को ऐतिहासिक बताया।
कांग्रेस का युवा घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इस भर्ती विधान को बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने जिले-जिले जाकर युवाओं से बात की। उन चर्चाओं जो निकला उसी से ये भर्ती विधान बना है। इस घोषणा पत्र का नाम भर्ती विधान इसलिए दिया गया है क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश के युवाओं में भर्ती सबसे बड़ी समस्या है।
घोषणा पत्र जारी करते हुवे प्रियंका ने कहा कि इस घोषणा पत्र में 20 लाख सरकारी भर्तियों का वादा किया गया है। इनमें 8 लाख सरकारी पद महिलाओं के लिए होंगे। प्रथमिक विद्यालयों में डेढ़ लाख, माध्यमिक में 38 हजार, उच्च शिक्षा में आठ हजार शिक्षकों के पद खाली हैं। इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के छह हजार, पुलिस विभाग के एक लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा।
प्रियंका ने कहा कि 20 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 27 हजार आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति होगी। संस्कृत विद्यालयों में दो हजार, फिजिकल एजुकेशन और उर्दू शिक्षकों की भी भर्ती होगी। भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म भरने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। परीक्षा देने जाने के लिए बस और ट्रेन का किराया नहीं लगेगा। एक जॉब कैलेंडर बनेगा, जिसमें फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति तक की तारीख पहले से दी जाएगी। वादे कैसे पूरे होंगे इस सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि 20 लाख नौकरियों में से 12 लाख नौकरियां ऐसी हैं जिनके सरकारी पद खाली पड़े हैं। इसका बजट भी सरकार के पास है। आठ लाख अन्य नौकरियों को स्वरोजगार के जरिए अवसर पैदा करेंगे।
चुनाव के बाद क्या किसी दूसरी पार्टी को समर्थन देंगी। इस सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा कि अगर ऐसी परिस्थिती आई तो हम जिस गठबंधन में शामिल होंगे उसमें हम चाहेंगे कि हमारे जो महिलाओं और युवाओं के लिए वादे हैं वो सरकार के एजेंडा में शामिल हो।
