अडानी समूह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाली हिडनबर्ग रिपोर्ट पर दाखिल याचिकाओं की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, समूह के शेयर्स का दाम उतार पर
तारिक़ खान
डेस्क: अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई होना है। सुप्रीम कोर्ट अदाणी समूह पर हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में समिति का गठन करने की खातिर केंद्र को निर्देश देने की मांग इस याचिका में की गई है। जिस पर आज अदालत सुनवाई करने वाली है।
याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि बड़े कारोबारी घरानों को दिए गए 500 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज के लिए मंजूरी नीति की निगरानी को लेकर एक विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया जाए। गौरतलब हो कि हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह पर फर्जी लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद समूह के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई है।
इस संबंध में एक और याचिका भी दाखिल है। जिसमे मांग की गई है कि हिडिंबर्ग की रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले समूह और रिपोर्टर एंडरसन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। बताते चले कि अडानी ग्रुप द्वारा समूह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वह सभी कानूनों और सूचना सार्वजनिक करने संबंधी नीतियों को पालन करता है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह वकील एमएल शर्मा ने भी एक याचिका दायर की थी। इसमें अमेरिका की शोध कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च के नाथन एंडरसन और भारत तथा अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। एंडरसन और उनके सहयोगियों पर निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और अदाणी समूह के शेयर के मूल्य को कृत्रिम तरीके से गिराने का आरोप लगाया गया था।
एक अन्य याचिका में याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि बड़े कारोबारी घरानों को दिए गए 500 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज के लिए मंजूरी नीति की निगरानी को लेकर एक विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया जाए। हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह पर फर्जी लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद समूह के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई है।
गौरतलब हो कि हिडनबर्ग की यह रिपोर्ट जारी होने के बाद से एक तरफ अडानी समूह की कंपनियों के शेयर के दाम गिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी घमासान भी मचा हुआ है। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विशाल तिवारी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्डीवाला की एक पीठ से मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। इसी याचिका पर आज सुनवाई होगी।