देशव्यापी भारी विरोध प्रदर्शन के बीच इसराइल में न्याय व्यवस्था में सुधार का बिल हुआ वहाँ की संसद में मंज़ूर
शफी उस्मानी
डेस्क: भारी विरोध प्रदर्शन के बीच इसराइल में न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए लाए गए बिल पर संसद ने मंजूरी की मुहर लगा दी है। विपक्ष ने वोटिंग का बहिष्कार किया। संसद में वोटिंग के पहले इसराइल में इस बिल के विरोध में ज़ोरदार प्रदर्शन हुए। सोमवार को बिल पर सहमति बनाने के लिए समझौता वार्ता भी हुई लेकिन ये नाकाम रही।
नए क़ानून में सुप्रीम कोर्ट से सरकार के ऐसे फ़ैसले को पलटने की शक्ति वापस ले ली गई है, जिन्हें वो असंगत समझती है। नए क़ानून के जरिए न्याय व्यवस्था में ऐसे ही कई और बदलाव किए गए हैं। इस बदलावों के विरोध में इसराइल के इतिहास के सबसे ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। यरुशलम में संसद के बाहर वोटिंग के दिन विरोध कर रहे लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया।
विपक्ष ने आगाह किया कि अगर ये बिल क़ानून बना तो इसराइल में लोकतंत्र ख़तरे में आ जाएगा। सरकार ने बिल के समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि बदलाव के बाद शक्तियों का असंतुलन दूर होगा। सरकार की राय है कि हालिया बरसों में कोर्ट का राजनीतिक फ़ैसलों में दखल बढ़ा है। इस बिल के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन काफी समय से चल रहा है, जिसमे आवाम खुद सडको पर इस बिल का विरोध कर रही है।
