जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली एनसीआर में वीएचपी-बजरंग दल की होने वाली सभा में कोई नफरती भाषण न हो और न हिंसा हो
आदिल अहमद
डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में वीएचपी-बजरंग दल की रैलियों को रोकने के लिए दायर एक तत्काल आवेदन पर सुनवाई के लिए दोपहर 2 बजे आयोजित एक विशेष बैठक में, अदालत ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि रैलियों में कोई अप्रिय घटना न हो। न्यायालय ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में रैलियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने और फुटेज को संरक्षित करने का भी निर्देश दिया।
इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2023 में आदेश पारित कर पुलिस को नफरत भरे भाषण अपराधों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे चुका है। इसलिए, अधिकारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट चंदर सिंह ने कहा कि नूंह में हुई घटनाओं के विरोध में विहिप-बजरंग दल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में तेईस मार्च की घोषणा की गई है। पीठ के इस सवाल पर कि क्या कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया गया है, सिंह ने हां में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज पूर्वाह्न दिल्ली-एनसीआर में हो चुकी रैलियों में नफरत भरे भाषण दिए गए और आज संवेदनशील इलाकों में और रैलियां होने वाली हैं।
भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को संबोधित करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा ‘इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि नफरत फैलाने वाले भाषण माहौल को खराब करते हैं। मिस्टर राजू, कृपया सुनिश्चित करें कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई हिंसा न हो और कोई नफरत भरे भाषण न हों। ‘कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत अधिकारियों से संपर्क करें कि कुछ भी अप्रिय न हो और कम से कम कोई नफरत भरे भाषण या हिंसा न हो। और जहां भी आपको लगता है कि संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां अतिरिक्त पुलिस बल के रूप में अतिरिक्त सावधानी बरतें। साथ ही, सीसीटीवी कैमरे लगाएं जिससे सब कुछ रिकॉर्ड होना सुनिश्चित हो।‘
हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून का शासन कायम रहे। इसे प्रतिकूल मुकदमे के रूप में नहीं माना जा सकता है। कानून और व्यवस्था मूल रूप से एक पुलिसिंग मुद्दा है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए।” जब सिंह ने कहा कि सांप्रदायिक तनाव के बीच आज शाम 4 बजे हरियाणा में एक महापंचायत होने वाली है, तो जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘अगर कोई नफरत फैलाने वाला भाषण, कोई हिंसा, संपत्ति का नुकसार या व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा ना हो, तो इसे होने दीजिए।‘
पीठ ने आदेश में कहा, ‘हमें आशा और विश्वास है कि पुलिस अधिकारियों सहित राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरत भरे भाषण न हों और कोई हिंसा या संपत्तियों को नुकसान न हो। जहां भी आवश्यकता होगी, पर्याप्त पुलिस बल या अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। पुलिस सहित अधिकारी जहां भी आवश्यक हो, सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो को संरक्षित किया जाएगा।‘
पीठ ने रजिस्ट्री को दिल्ली, हरियाणा और यूपी की सरकारों के स्थायी वकीलों को आदेश बताने का निर्देश दिया। यह याचिका शाहीन अब्दुल्ला ने रिट याचिका में एक अंतरिम आवेदन के रूप में दायर की थी, जिसमें उन्होंने हेट क्राइम को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर महाराष्ट्र राज्य को ‘सकल हिंदू मंज’ रैलियों में नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के निर्देश दिए थे।
