दिल्ली महिला आयोग के कांट्रेक बेसिस 223 कर्मचारियों को उप राज्यपाल ने तत्काल हटाने का दिया निर्देश, बोली स्वाति मालीवाल ‘ये तुगलकी फरमान है’

अनुराग पाण्डेय

डेस्क: गुरुवार को मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश जारी किया है। उपराज्यपाल का आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने नियमों के विरुद्ध जा कर बिना एलजी की अनुमति के इन कर्मचारियों की नियुक्ति की जो ‘ग़ैर-क़ानूनी’ है।

आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘एलजी साहब ने डीसीडब्लू के सारे कॉंट्रैक्ट स्टाफ़ को हटाने का एक तुग़लकी फ़रमान जारी किया है। आज महिला आयोग में कुल 90 स्टाफ़ हैं जिसमें सिर्फ़ 8 लोग सरकार द्वारा दिये गये हैं, बाक़ी सब 3-3 महीने के कॉंट्रैक्ट पर हैं।’

LG साहब ने DCW के सारे कॉंट्रैक्ट स्टाफ को हटाने का एक तुग़लकी फ़रमान जारी किया है। आज महिला आयोग में कुल 90 स्टाफ है जिसमें सिर्फ़ 8 लोग सरकार द्वारा दिये गये हैं, बाक़ी सब 3 – 3 महीने के कॉंट्रैक्ट पे हैं। अगर सब कॉंट्रैक्ट स्टाफ हटा दिया जाएगा, तो महिला आयोग पे ताला लग जाएगा।…

— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) May 2, 2024

उन्होने आगे लिखा कि ‘अगर सब कॉंट्रैक्ट स्टाफ़ हटा दिया जाएगा, तो महिला आयोग पे ताला लग जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? खून पसीने से बनी है ये संस्था। स्टाफ़ को और सरंक्षण देने की जगह आप जड़ से ख़त्म कर रहे हो? मेरे जीते जी मैं महिला आयोग बंद नहीं होने दूँगी। मुझे जेल में डाल दो, महिलाओं पे मत ज़ुल्म करो!’