669 कूड़े का ढेर दिखाकर हाईकोर्ट का स्टे ब्रेकिट करा लाई नगर निगम
उज्जैन। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के उस फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी, जिसमें उज्जैन कुंभ के दौरान डोर-टू-डोर कचरा उठाने का ठेका रद्द किया गया था। उज्जैन नगर निगम की पैरवी करने वाले अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से कुंभ में जगह-जगह कचरे के ढेर जमा हो रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा है।
हाई कोर्ट ने मुंबई की कंपनी ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड को कूड़ा उठाने के लिए दिए टेंडर को कुंभ शुरू होने से ठीक पहले रद्द कर दिया था, जिससे राज्य सरकार और उज्जैन नगर निगम परेशान थी। नगर निगम ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
शुक्रवार को शुरू हुआ सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में 21 मई तक चलेगा, जिसमें लगभग पांच करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जाहिर है इतनी संख्या में लोगों के आने से शहर में कूड़ा-कचरा भी ज्यादा हो रहा है। रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट के आदेश की वजह से किसी को भी कूड़ा उठाने का काम नहीं
