बलिया के समाचार अंजनी राय के संग

धान क्रय के लक्ष्य मे पीछे रहने पर जिलाधिकारी ने लगाई क्लास

बलिया।। जिला अधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने धान खरीद कार्यो की गहन समीक्षा करते हुये पाया कि पी सी एफ, एग्रो, नैफेड व कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा अपेक्षा के अव्नुरूप धान की खरीद नही की गई है ।इन विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाई। जिले मे अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष 47.5 प्रतिशत धान की खरीद हुयी है। 46% डिलीवरी हुई है। 9376 किसानों से धान खरीदा गया है ।जिलाधिकारी ने बताया कि धान क्रय व भुगतान की ऑनलाइन समीक्षा हो रही है इसलिए सारी प्रक्रिया की ऑनलाइन फीडिंग तत्काल कराई जानी चाहिए ।जिलाधिकारी ने जोर देते हुए कहा धान की खरीद किसानों से ही होनी चाहिए, बिचौलिए कहीं भी सक्रिय न होने पाए तथा स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए ।क्रय एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी कि वह किसानों के सभी रिकॉर्ड अपडेट रखें ।धान खरीद में आ रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने रैंडम चेकिंग के लिए कई टीमें बनाई हैं ,जो मंडी ,राइस मिल, व धान क्रय केन्द्रो का औचक निरीक्षणकरेंगी एक टीम ए डी एम के नेतृत्व मे, दूसरी टीम उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर व तीसरी टीम उप जिलाधिकारी रसड़ा के नेतृत्व में बनाई गई है ।यह टीमे मंडी में आवक की स्थिति ,राइस मिलर्स के स्टॉक व विभिन्न क्रय केंद्रों का सघन निरीक्षण कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट देंगी ।जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी मंडियों पर सख्त निगरानी रखें ।जिलाधिकारी ने कहा कि किसी क्रय एजेन्सी को कोई समस्या हो, तो उनके संज्ञान में लाएं ,लेकिन किसानों का धान आसानी के साथ उन्हें पूरी सहूलियत देते हुए क्रय किया जाए। उन्होंने कहा कि गठित की गई टीमें यह भी देखेंगी ,जो धान खरीदा गया है वह वास्तव में किसानों का है और जिन किसानों का है, उनके पास खेत हैं या नहीं और उन खेतों में धान बोया गया था कि नहीं।बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी सन्तोष कुमार, अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सागर, मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा, नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार पांडे सभी उप जिलाधिकारी , तहसीलदार, व धान क्रय एजेन्सियो के जिला प्रभारी उपस्थित थे।

 विकास व निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों को जिलाधिकारी ने चेताया

बलिया : जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने विकास व निर्माण कार्यो से जुड़े जिले के सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विकास व निर्माण कार्यो का क्रियान्वयन पूरी तीव्रता व गतिशीलता के साथ करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए। लापरवाही या हीलाहवाली किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी बुधवार को कलेक्ट्रट सभागार मे आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों व सरकार द्वारा संचालित अन्य जनहितकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विभागवार विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की नियमित समीक्षा करें।

निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सोशल सेक्टर की योजनाओं का भरपूर लाभ पात्र लोगों को हर हाल मे दिलाया जाय। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जन -जन को दिलाने जाने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की उन्होने गहन समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न बुनियादी सुविधाओ व मैन पावर की डिटेल रिपोर्ट तैयार करने व विभिन्न देयों के भुगतान की व्यवस्था की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसमें डीएसटीओ, वरिष्ठ कोषाधिकारी एसीएमओ (आरसीएच) को रखा गया है।

जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिया कि वह अवगत करायें कि पिछले 5 साल मे शासकीय धन की अनियमिताओं के बारे मे कितनी एफआईआर दर्ज कराया गयी हैं। पंचायत राज विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2017 तथा 1 जनवरी 2018 को उपलब्ध धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएं । साथ ही स्टेटमेंट दें कि किस मद में कितनी धनराशि व्यय की गई है और कितनी धनराशि व्यय की जानी है।

जो पैसा खर्च किया जाएगा, उसके बारे में जिलाधिकारी ने कहा की मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, व अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा यह तय करेंप्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां तथा तकनीकी स्वीकृति किस प्रकार जारी होगी और कौन जारी करेगा तथा गाइडलाइन के अनुसार किसको कितना फाइनेंसियल पावर है ,इसका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें ।छात्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पैसा भेजने की कारवाई तत्परता व तीव्रता के साथ की जाए ।उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से लिंक करने की कार्यवाही तेजी लाई जाए ।मनरेगा के कार्यो की उन्होंने गहन समीक्षा की ।प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा जो सड़कें अनुरक्षण में हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, कौन सा कार्य किस स्टेज पर है ,इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाए। जल निगम के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि वह पेयजल योजनाओं की डिटेल रिपोर्ट दें ,अवगत कराएं कि योजनाओं के मेंटीनेंस की क्या व्यवस्था है ।

उन्होंने निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं व प्रस्तावित पेयजल योजनाओं की भी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि 2014-15 से जो आर ओ लगाए गए हैं ,उनकी डिटेल रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। इस वर्ष जो आर ओ लगाए गए हैं ,उनके मेंटीनेंस का एग्रीमेंट कब तक का है । जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा बनाई जा रही सड़कों की प्रगति की जानकारी हासिल करने पर प्रकाश में आया कि लोक निर्माण विभाग की 20 सड़कें पूरी हो गई है, इन सभी सड़कों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए ।उन्होंने भी निर्देश दिए कि जो सड़कें निर्माणाधीन हैं ,वह निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी करा ली जाए। नगर विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नया सवेरा स्कीम के अंतर्गत लोकल बॉडी के अंदर जो कार्य कराए जा रहे हैं उनमें गति लाई जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के पेमेंट की कार्यवाही तत्काल पूरी की जाए। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाया गया दिसंबर 2017 में 3 दिन स्कूल बन रहे हैं, फिर भी मध्यान्ह भोजन योजना का वितरण दर्शाया गया है जो कि गलत है ।

उन्होंने स्कूली बच्चों को स्वेटर तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए ।जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान पारदर्शी सेवा योजना के पंजीकरण में तेजी लाई जाए व मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में तत्परता बरती जाए। बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी सन्तोष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप कृषि निदेशक, इन्द्राज, कृषि अधिकारी जे पी यादव व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

फसल ऋण माफी : पात्र हैं और लाभ नहीं मिला तो 20 तक रखें पक्ष – शासन ने किसानों को दिया एक और मौका

बलिया : फसल विमोचन योजना के अंतर्गत ऐसे कृषक जिनका किसी कारणवश ऋण माफ नहीं हो सका है और उन्हें लगता है कि वह पात्र हैं तो ऐसे कृषकों को अपना पक्ष रखने के लिए ऋण मोचन योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत 31 दिसंबर, 2017 तक अवसर प्रदान किया गया था। इसके पश्चात भी कुछ कृषक ऐसे भी हैं, जिन्हें लगता है कि वह योजना के अंतर्गत पात्र हैं, उनको शासन ने एक और मौका दिया है।

ऐसे किसान पोर्टल पर अपनी शिकायत अब 20 जनवरी तक कर सकते हैं। बता दें कि 31 दिसम्बर के बाद पोर्टल लॉक हो गया था। ऐसे जो कृषक अपना शिकायत उक्त पोर्टल पर अंकित नहीं कर पाए हैं, वह अपनी शिकायत 20 जनवरी 2018 तक अनिवार्य रुप से ऑनलाइन दर्ज करें। यह अंतिम मौका हो सकता है। इसके पश्चात ऑनलाइन शिकायत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।