अब बढ़ कर मिलेगा वेतन, 13 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
कनिष्क गुप्ता.
लखनऊ. केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मद्देनज़र रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए मंजूरी दे दी लेकिन अभी केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है की उनके वेतन में और बढ़ोत्तरी की जाए। जानकरी के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 गुना करने का विचार कर रही है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई है। कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए किया जाए। वहीं फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए। वहीं केंद्र सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर सकती है।
इनको मिलेगा फ़ायदा
सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को अब लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) का फायदा देने के लिए कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र में, मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा एलटीसी निर्देशों के मुताबिक, भारतीय रेलवे में काम कर रहे सरकारी कर्मचारी और उनके जीवन साथी इसके लिए हकदार नहीं हैं, “फ्री पास” की सुविधा के रूप में एलटीसी की सुविधा उनके लिए उपलब्ध है। रेल मंत्रालय के परामर्श से इस पर विभाग में विचार किया गया है। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि रेलवे कर्मचारियों को चार साल में एक बार भारतीय एलटीसी का लाभ लेने की अनुमति दी जा सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि ऑल इंडिया एलटीसी रेलवे कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक होगा।
राज्य कर्मचारियों के लिये भी खुशखबरी
उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और निगमों, स्थानीय निकायों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोत्तरी करने जा रही है। ये बढ़ोत्तरी सातवें वेतनमान की सिफारिशों के अतिरिक्त होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने के लिए राज्य वेतन समिति का गठन किया था। इसके चेयरमैन वृंदा स्वरूप बनाए गए थे। 28 फरवरी को वृंदा स्वरूप ने राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने के लिए अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इस सिफारिश में तमाम तरह के भत्तों में बढ़ोत्तरी की बात की गई तै तो कुछ गैरजरूरी भत्तों को कम करने के लिए भी कहा गया है।
