प्रयागराज में होने वाले माघ मेले में भी मिलेंगी कुंभ मेले जैसी सुविधाएं
तारिक़ खान
प्रयागराज । दिव्य और भव्य कुंभ मेला से देश-दुनिया में प्रयागराज की अलग पहचान बनी है। इस पहचान को आगे भी बनाए रखने के लिए शासन कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। तभी तो वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले माघ मेला को भी भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। शासन ने कुंभ मेला की भांति माघ मेला में भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को स्विस कॉटेज, फूड कोर्ट, वाटर स्पोर्ट्स, हेलीकॉप्टर से माघ मेला दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने की कवायद अभी से शुरू कर दी है।
कुंभ मेला के दौरान शहर को संवारने से लेकर गंगा किनारे तंबुओं की नगरी बसाने पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे। अब माघ मेला को भी मिनी कुंभ का रूप देने की तैयारी है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने माघ मेला के लिए बजट तैयार कर शासन को भेजा था, जिसमें से 17 करोड़ रुपये स्वीकृत भी हो गए। इस बीच पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी है। माघ मेला क्षेत्र में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष सचिव पर्यटन एवं प्रबंध निदेशक शिवपाल सिंह ने मेलाधिकारी विजय किरन आनंद को पत्र लिखा है।
मेला क्षेत्र में मांगी 20 हेक्टेयर जमीन
पर्यटन विभाग ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण से माघ मेला क्षेत्र समेत शहर में जमीन मांगी है। विशेष सचिव पर्यटन की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव पर्यटन ने माघ मेला में भी कुंभ जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने के लिए माघ मेला परिक्षेत्र में लगभग 20 हेक्टेयर तथा शहरी क्षेत्र में चार हेक्टेयर समतल एवं विकसित भूमि उपलब्ध कराई जाए। जमीन का निर्धारण होते ही कार्ययोजना तैयार की जानी है।
पर्यटन विभाग को अस्थाई जमीन उपलब्ध कराई जाएगी
मेलाधिकारी विजय किरन आनंद ने बताया कि माघ मेला के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होने में अभी कुछ समय लगेगा। पर्यटन विभाग को अस्थाई अधिग्रहण कर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए एडीएम द्वितीय मेला को निर्देश दिया गया है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि माघ मेले में भी कुंभ जैसी व्यवस्था होगी। पर्यटकों को टेंट माई सिटी की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। जमीन का निर्धारण होते ही चुनाव के बाद बजट का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा।
