वित्तमंत्री ने किया 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा, जाने क्या क्या मिला किस किस मद में
आफताब फारुकी
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन झेल रहे देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विस्तृत दृष्टिकोण दिया है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है।
उन्होंने कहा कि कल पीएम का और्थिक पैकेज पर ऐलान आपने सुना, इस पैकेज पर फैसला समाज के कई सेक्शन, कई मंत्रालय और विभागों के बीच चर्चा के बाद लिया गया था। उन्होंने कहा कि कई विभागों, मंत्रालयों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पैकेज पर चर्चा में शामिल रहे थे। वित्त मंत्री ने कहा कि समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नियत लोकल ब्रांड बचाने की भी है। हमारी सरकार ने कई सुधार किए हैं और 2014-19 के बीच कई योजनाएं भी आई हैं।
क्या कहा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने –
- एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन।
- 45 लाख एमएसएमई इकाइयों को सरकार की इस घोषणा से लाभ होगा।
- संकट में फंसे 2 लाख एमएसएमई को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ रुपये।
- एमएसएमई को एक साल तक ईएमआई चुकाने से मिली राहत।
- जिस एमएसएमई का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं।
- जो लोन दिया जाएगा उसे चार सालों में चुकाना है।
- एमएसएमई परिभाषा को बदला जाएगा। निवेश सीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा, कारोबार आधारित मानदंड पेश किया जाएगा
- 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले इंटरप्राइज को स्मॉल यूनिट माना जाएगा, 30 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ के टर्नओवर वालों को मीडियम इंटरप्राइज माना जाएगा।
- 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाएंगे
- सिर्फ देसी कंपनियों को ही मिलेंगे ये टेंडर।
- अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए ईपीएफ सहायता दी जाएगी। 3.67 लाख प्रतिष्ठानों और 72.22 लाख कर्मचारियों को मदद मिलेगी।
- 90 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है।
- 15 हजार से कम सैलरी वाले का EPF सरकार देगी, 72 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा।
- तीन महीने के ईपीएफ के लिए सरकार देगी 2500 करोड़ रुपये।
रियल एस्टेट के लिए ?
कोविड-19 का प्रभाव हमारे रियल स्टेट पर भी पड़ा है। इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय राज्य की सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी कि रजिस्ट्रेशन और कंप्लीटीशन डेट को छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। इससे कंस्ट्रक्शन कंपनियों को छह महीने की राहत मिलेगी।
TDS रेट्स
टीडीएस रेट्स में 25 फीसदी की कटौती की गई है। इससे 50 हजार करोड़ रुपये का लाभ आम जनता को मिलेगा।
TDS तथा TCS कटौती की दर को मार्च, 2021 तक के लिए घटाया गया।
इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाई गई
वित्तवर्ष 2019-20 की सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2020 तथा 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाया गया।
