संसद में केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बताया ‘अब तक 9 राज्यों ने सीबीआई को जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है,’ जाने किस-किस राज्यों ने वापस लिया सहमती
आफताब फारुकी
डेस्क: संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर देते हुवे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल गुरुवार को संसद में बताया कि अब तक नौ राज्यों जिसमे छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल है ने सीबीआई जाँच के लिए दी गई अपनी सहमती वापस ले लिया है।
बताते चले कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट सीबीआई को जांच के लिए मामले सौंपते हैं तो ऐसे मामलों में राज्य की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है।इसके अतिरिक्त अन्य जांचो के लिए राज्य के इसी स्वीकृति पर जाँच होती है। पिछले दिनों से लगातार केंद्रीय जाँच एजेंसियों के दुरूपयोग के आरोपों के दरमियान अब यह जानकारी सामने आई है। मंत्री विनोद सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी कल गुरूवार को संसद में मुहैया करवाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को सूचित किया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है। अगर आम सहमति वापस ले ली जाती है तो एजेंसी को कोई मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। चूंकि सीबीआई के पास केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों पर अधिकार क्षेत्र है, यह राज्य सरकार के कर्मचारियों या किसी राज्य में हिंसक अपराध से संबंधित मामले की जांच तभी कर सकती है, जब संबंधित सरकार इसकी सहमति देती है।
ज्ञात हो कि अक्टूबर 2020 में उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी सरकार ने सीबीआई से जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली थी। सरकार ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले के लिए जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि, एकनाथ शिंदे गुट भाजपा के गठबंधन वाली सरकार ने बीते साल अक्टूबर में आम सहमति बहाल कर दी थी।
